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न्यूज क्लिपिंग्स् | केंद्रीय बजट में ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने पर जोर लेकिन चुनौतियों से निपटना जरूरी

केंद्रीय बजट में ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने पर जोर लेकिन चुनौतियों से निपटना जरूरी

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published Published on Mar 2, 2023   modified Modified on Mar 3, 2023

मोंगाबे हिंदी, 2 मार्च

एक फरवरी , 2023 को केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू करने की बहुप्रतीक्षित घोषणा की। मिशन के तहत, सरकार की 2030 तक 5 मिलियन मेट्रिक टन (एमएमटी) ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की योजना है। ‘ग्रीन हाइड्रोजन मिशन’ बजट में की गई उन घोषणाओं में से एक है जो देश को कार्बन मुक्त करने के रास्ते पर ले जाने पर केंद्रित हैं।

देश में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए पहली बार बजटीय आवंटन करते हुए वित्त मंत्री ने इस सात साल के मिशन के लिए कुल 19,700 करोड़ रुपए आवंटित किए। इसके पहले साल यानी 2023-24 के लिए 297 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इस मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त, 2021 को की थी, इसके बाद पिछले साल फरवरी में इसके लिए नीति की घोषणा हुई और इस साल जनवरी में इस मिशन का फ्रेमवर्क बनाया गया। 

चूँकि ग्रीन हाइड्रोजन पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम या खत्म कर देता है, इसलिए इसमें देश को कार्बन मुक्त करने की क्षमता है। ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन सिर्फ नवीन ऊर्जा का इस्तेमाल करके किया जाता है। इसे इलेक्ट्रोलाइज़र में पानी का विघटन करके बनाया जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन स्टील मिलों में कोयले और ‘शिपिंग और ट्रकिंग’ जैसे लंबी दूरी के परिवहन में जीवाश्म ईंधन का विकल्प बन सकता है।
पूरी खबर- मोंगाबे हिंदी


मोंगाबे हिंदी, 2 मार्च https://hindi.mongabay.com/2023/03/02/union-budget-gives-indias-green-hydrogen-mission-a-shot-in-the-arm/
 

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