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न्यूज क्लिपिंग्स् | कर्ज और घाटे के बीच बजट पेश, विपक्ष ने कहा धोखा

कर्ज और घाटे के बीच बजट पेश, विपक्ष ने कहा धोखा

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published Published on Jun 21, 2012   modified Modified on Jun 21, 2012
चंडीगढ़. वित्त मंत्री परमिंदर सिंह ढींढसा ने बुधवार को कर्ज और घाटे के बीच पंजाब का बजट पेश किया। बजट में बिजली सब्सिडी के लिए सरकार ने इस साल 4600 करोड़ रखे हैं। हालांकि सरकार को उम्मीद है कि यह 5100 करोड़ तक जाएगी। ढींढसा ने बताया कि सही फिगर तो बिजली रेगुलेटरी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस साल बिजली सब्सिडी 5785 करोड़ रुपए होगी। इसके अलावा आटा-दाल के लिए सरकार ने 700 करोड़ रुपए रखे हैं जिसमें से मई महीने में 200 करोड़ रिलीज कर दिए गए हैं।

आत्महत्या करने वाले किसानों के परिजनों के लिए 30 करोड़ और कैंसर का इलाज करवाने वालों के लिए 30 करोड़ रुपए रखे गए हैं। कर्ज के कारण आत्महत्या करने वाले किसानों के आश्रितों को दो लाख रुपए दिए जाएंगे। सरकार तीन यूनिवर्सिटियों से आत्महत्या के कारणों और उनकी संख्या का पता लगवाने के लिए अध्ययन करवा रही है।

जुलाई से कर्मचारियों को मिलेगा एरियर, डीए

पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट के बाद कर्मचारियों के बढ़े वेतन का एरियर का 30 फीसदी (1500 करोड़) उन्हें पहली जुलाई को मिलेगा। इसके अलावा उन्हें डीए (750 करोड़ रुपए) भी जुलाई में वेतन के साथ दिया जाएगा। ढींढसा ने स्पष्ट किया कि डीए और एरियर का 50 फीसदी कर्मचारियों के जीपी फंड में जमा होगा जबकि जून के बाद से उन्हें डीए नकद दिया जाएगा।

नहीं दिख रही कर्ज के जाल से निकलने की कोई उम्मीद

वित्तमंत्री परमिंदर सिंह ढींढसा ने बेशक साल 2012-13 का बजट पेश करके 3124 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा (आमदनी और खर्च के बीच का घाटा) दिखाया हो लेकिन वित्तीय साल का अंत होते-होते यह आठ हजार करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना है।
खुद वित्तमंत्री ने दो से तीन हजार करोड़ रुपए के अतिरिक्त संसाधन जुटाने की मद खाली रखी है।

यानी टैक्स लगाकर या पहले से लगे टैक्सों को सही ढंग से न उगाहा गया तो घाटा 5 हजार करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगा। इसके अलावा बिजली सब्सिडी के लिए मात्र 4600 करोड़ रुपए बजट में रखे गए हैं जो पिछले साल के मुकाबले 500 करोड़ ज्यादा रखे गए हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि इस साल रेगुलेटरी कमीशन 15 फीसदी के लगभग बिजली दरें बढ़ाने के मूड में है। ऐसे में बिजली की सब्सिडी ही 5785 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर गई है।

सीधा-सीधा 1200 करोड का घाटा होना तय है जिसका बजट में जिक्र नहीं है। इसके अलावा कई खर्चे ऐसे हैं जिन पर खर्च अनुमानित हैं। खुद वित्तमंत्री मानते हैं कि ये बढ़ सकते हैं यानी हर हालत में टैक्स लगाने ही पड़ेंगे। राजस्व घाटे के अलावा कर्ज के बढ़ते बोझ ने भी सरकार की नींद उड़ाई हुई है। 13वें वित्तीय कमीशन की सिफारिश के बावजूद केंद्र सरकार ने अभी तक कर्ज में किसी किस्म की कोई राहत नहीं दी है और जिस तरह से देश के हालात हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई राहत पंजाब को मिलेगी।

हालत यह हो गई है कि पंजाब सरकार इस साल 13203 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी लेकिन 77585 करोड़ में से कुछ मूल और ब्याज चुकाने के बाद विकास कार्यो पर लगाने के लिए खजाने में मात्र 2963 करोड़ ही बचेंगे। और संभवत: अगले साल यह इससे भी कम हो जाएं।

http://www.bhaskar.com/article/PUN-LUD-between-debt-and-deficit-budget-the-opposition-said-fraud-3439076.html


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