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न्यूज क्लिपिंग्स् | गैस, राशनकार्ड में गोलमाल: गरीबों के हक पर मार रहे डाका

गैस, राशनकार्ड में गोलमाल: गरीबों के हक पर मार रहे डाका

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published Published on Jan 4, 2012   modified Modified on Jan 4, 2012
चंबा/शिमला. प्रदेश में राशनकार्ड और गैस कनेक्शन में भारी गोलमाल चल रहा है। करीब साढ़े डह लाख उपभोक्ता सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत फर्जीवाड़े से सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। इससे सरकार को हर माह लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रमेश धवाला ने चंबा में एक औचक निरीक्षण के बाद प्रदेश में चल रही इस धांधली का खुलासा किया।

धवाला ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में 13 लाख 65 हजार रसोई गैस कनैक्शन दिए गए हैं जिनमें से 4 लाख के करीब कनेशन डेड हैं जबकि 1 लाख 40 हजार कनेक्शन फर्जी पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस दिशा में विभाग आवश्यक कार्यवाही अमल में लाएगा। वहीं, आबादी और राशनकार्डो की संख्या में पांच लाख का अंतर आ रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग इस फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सख्त कदम उठा रहा है, लेकिन सारी स्थिति ठीक होने में समय लगेगा।

केरोसिन कोटे में कटौती

प्रदेश को 5280 लीटर मिट्टी के तेल की आवश्यकता है, लेकिन सिर्फ 2576 लीटर तेल ही मिल रहा है और तेल की किल्लत के चलते आम उपभोक्ताओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में चल रही खाद्य आपूर्ति निगम की 46 हजार 500 दुकानों में से 135 दुकानें बंद की जा रही हैं। वहीं, डिपो धारकों की कमीशन में तीन फीसदी का इजाफा किया जा रहा है।

धवाला ने कहा कि सरकारी राशन और मिट्टी के तेल की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ विभाग सख्ती से निपटेगा। इस अवसर पर खाद्य आपूर्ति मंत्री ने डिपो धारकों को पेश आ रही समस्याओं को भी सुना और उनके जल्द समाधान का आश्वासन भी दिया।

यहां ज्यादा परेशानी

प्रदेश में इस समय शिमला के अलावा सोलन, सिरमौर, बिलासपुर समेत अन्य कई जिलों में लोगों को रिफाइंड तेल का कोटा नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में भी लोग राशन और तेल न मिलने की शिकायत कर रहे हैं।

ऐसे होता है फर्जीवाड़ा

फर्जी राशन कार्ड सीधे तौर पर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, पंचायत प्रधान और पंचायत सचिवों की मिलीभगत से बनते हैं। इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप और पंच-प्रधानों की वोट की राजनीति ज्यादा हावी रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में राशनकार्ड बनाने के लिए पंचायत प्रधान, पंचायत सचिव, शहरों में खाद्य आपूर्ति विभाग, नगर निगम और नगर परिषद के जनप्रतिनिधि और सरकारी अधिकारियों को ही शक्तियां हैं। ये फर्जी राशनकार्ड आगे चल कर फर्जी गैस कनेक्शनों की जड़ बनते हैं। गैस कंपनियां राशनकार्ड के आधार पर गैस कनेक्शन देती हैं। राशनकार्ड असली है या नकली, इसकी जांच करना गैस कंपनियों के बस में नहीं है।
 
 

http://www.bhaskar.com/article/HIM-OTH-gas-and-ration-the-breakup-the-poor-are-robbed-of-the-right-to-kill-2708041.html


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