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न्यूज क्लिपिंग्स् | ट्रेन रद्द करने में छह गुना बढ़ोतरी, पांच सालों में हर दिन सिर्फ 1.75 किमी नए ट्रैक बिछाए गए

ट्रेन रद्द करने में छह गुना बढ़ोतरी, पांच सालों में हर दिन सिर्फ 1.75 किमी नए ट्रैक बिछाए गए

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published Published on May 3, 2019   modified Modified on May 3, 2019
नई दिल्ली: भारतीय रेल भारत की जीवन रेखा है. 81 मिलियन यानी कि 8.1 करोड़ यात्रियों को ढोने वाली भारतीय रेलवे चीन के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है. जाहिर है, भारतीय रेलवे का यह नेटवर्क कोई पांच साल में नहीं बना है.

भारतीय रेलवे के विकास की एक सतत प्रक्रिया रही है. मोदी सरकार ने रेलवे विकास को लेकर बहुत सारे दावे किए हैं. आइए, देखते है कि उन दावों की सच्चाई क्या है?

साल 2014-15 के दौरान भारतीय रेल में 135 दुर्घटनाएं हुईं. लेकिन धीरे-धीरे साल 2017-18 तक यह संख्या घटकर 73 हो गई, जैसा कि मंत्रालय द्वारा 28 नवंबर 2018 को दिए आरटीआई जवाब से पता चलता है.

तो क्या दुर्घटनाओं की संख्या में इसलिए कमी आई क्योंकि मोदी सरकार ने अपने प्रयासों से दुर्घटनाओं को रोक दिया या बेहतर तकनीक का इस्तेमाल हुआ? नहीं. दुर्घटनाओं की संख्या में आई कमी के पीछे एक अद्भुत बाजीगरी है.

ट्रेन कैंसिल, दुर्घटनाओं में कमी
26 दिसंबर 2018 को भारतीय रेलवे से मिली सूचना के मुताबिक, 2014-15 के दौरान जहां 3591 रेलगाड़ियों को रद्द (कैंसिल) किया गया था, वहीं 2017-18 के दौरान इसमें छह गुना की बढ़ोतरी हुई.

यानी 2017-18 के दौरान कैंसिल ट्रेनों की संख्या 21053 हो गई. इसका मतलब ये है कि यदि आप ट्रैक पर ट्रेन ही नहीं चलाते हैं, तो जाहिर है कि कोई दुर्घटना नहीं होगी. ये आंकड़े 26 दिसंबर 2018 को लोकसभा में राज्य मंत्री (रेलवे) राजेन गोहेन द्वारा दिए गए थे.

एक लिखित जवाब में उन्होंने संसद को बताया कि 2013-14 के दौरान भारतीय रेल में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 8317 मिलियन यानी कि 831.7 करोड़ थी जो 2016-17 में घटकर 811.6 करोड़ हो गई है.

यानी, केवल तीन साल की अवधि में 20.1 करोड़ यात्रियों की कमी आई. इतना ही नहीं, द इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर के मुताबिक, 2017-18 में लगभग 30 फीसदी ट्रेनें देरी से चल रही थीं और यह आंकड़ा साल दर साल बढ़ता जा रहा है.

द वायर हिन्दी पर प्रकाशित इस कथा को विस्तार से पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें


http://thewirehindi.com/80284/indian-railway-train-cancellation-modi-govt-rti/
 

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