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न्यूज क्लिपिंग्स् | फसल बीमा योजना के नियमों में होगा बदलाव, ताकि मजाक न बनें किसान

फसल बीमा योजना के नियमों में होगा बदलाव, ताकि मजाक न बनें किसान

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published Published on Oct 13, 2016   modified Modified on Oct 13, 2016
केंद्र सरकार फसल बीमा योजना के नियमों में परिवर्तन करने जा रही है, जिससे किसानों को बीमित फसल का एक निश्चित मुआवजा अवश्य मिलेगा।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बाढ़, अधिक बारिश, तूफान, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदा में फसल बर्बाद होने पर किसानों को बीमित उपज का मुआवजा दिया जाता है। लेकिन तालुका व ब्लाक स्तर पर फसल नुकसान की गणना में तकनीकी खामी के चलते कई बार किसानों को 11 रुपये से लेकर 100 रुपये के चेक वितरित होने के मामले सामने आए हैं।

अधिकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पिछले साल सूखा से हुई फसल नुकसान के एवज में किसानों को कम से कम 1500 रुपये मुआवजा देने की घोषणा की थी। लेकिन फसल बीमा में ऐसा प्रावधान नहीं होने के कारण किसानों को यह राशि नहीं मिल सकी।

उन्होंने बताया कि कृषि मंत्रालय ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है। किसानों को प्राकृतिक आपदा में फसल के नुकसान होने पर न्यूनतम कितनी राशि मिलनी चाहिए इसको लेकर सरकारी व निजी बीमा कंपनियों से विचार किया जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि किसान को उसकी उपज की लागत का एक निश्चित मुआवजा अवश्य मिले। जिससे 50-100 रुपये के चेक देकर उनका मजाक न बने।

अधिकारी ने बताया कि इस साल खरीफ सीजन से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। इसके तहत केवल उत्तर प्रदेश में 27.75 लाख किसानों ने फसल बीमा को अपनाया है। यूपी में कुल छह हजार 528 करोड़ रुपये का फसल बीमा हुआ है। गत खरीफ सीजन में यूपी के 16.89 लाख किसानों ने भी फसल बीमा कराया था। यूपी में गत वर्ष की अपेक्षा 80 फीसदी किसानों फसल बीमा को अपनाया है। जबकि बिहार में सिर्फ 13.18 लाख किसानों ने फसल बीमा में दिलचस्पी दिखाई है।

अधिकारी ने बताया कि पिछले साल देशभर में खरीफ सीजन में कुल 3.05 करोड़ किसानों ने फसल बीमा करायी थी। इस साल खरीफ सीजन में 3.15 करोड़ किसानों ने फसल बीमा अपनाया है। हालांकि इस बार बीमित फसलों का रकबा बढ़ाने से बीमा राशि एक लाख 108 करोड़ रुपये हो गई है। जोकि गत वर्ष की अपेक्षा काफी अधिक है।


http://www.livehindustan.com/news/national/article1-centre-government-crop-insurance-farmers-575330.html


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