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न्यूज क्लिपिंग्स् | महाराष्ट्र में महिला आरक्षण को मंजूरी

महाराष्ट्र में महिला आरक्षण को मंजूरी

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published Published on Mar 10, 2011   modified Modified on Mar 10, 2011
मुंबई. राज्य के सभी स्थानीय निकायों में अब महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण मिलेगा। राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। फैसले पर शीघ्र अमल के लिए सरकार अगले हफ्ते शुरू हो रहे बजट सत्र में विधेयक भी लाएगी। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने यह जानकारी दी। इस बीच सत्तारूढ़ कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के बीच आरक्षण का श्रेय लेने की लड़ाई शुरू हो गई है।

मंत्रिमंडल की बैठक में कांग्रेस और राष्ट्रवादी मंत्रियों के बीच महिलाओं को आरक्षण देने के प्रस्ताव पर श्रेय लेने की होड़ नजर आई। सूत्रों ने बताया कि प्रस्ताव जैसे ही चर्चा के लिए आया, ग्राम विकास मंत्री जयंत पाटील ने उसे अपने विभाग का प्रस्ताव बताया। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव मेरे विभाग का है। इसलिए इसे ग्राम विकास विभाग का प्रस्ताव कहा जाना चाहिए।

तभी महिला व बाल कल्याण मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने उन्हें याद दिलाया कि यह प्रस्ताव उनके विभाग ने तैयार किया था। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव को मेरे विभाग ने तैयार कर ग्राम विकास विभाग को भेजा था। पर मुख्यमंत्री ने दोनों को यह कहकर चुप करा दिया कि फिलहाल यह प्रस्ताव नगरविकास विभाग की तरफ से आया है।

दरअसल राष्ट्रवादी चाहती थी कि महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण दिलाने का वाहवाही उसकी पार्टी को मिले। उधर, कांग्रेस ने भी इस बात की पूरी कोशिश की यह श्रेय राष्ट्रवादी न लेने पाए। कांग्रेस इसमें कामयाब भी हो गई, क्योंकि राज्य का नगरविकास विभाग मुख्यमंत्री के अधीन काम करता है।

जब मंत्रिमंडल में श्री पाटील की एक न चली, तो उन्होंने बाद में जिला परिषद, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के लिए ग्राम विकास विभाग के पुरस्कारों का ऐलान करते समय महिला आरक्षण को राष्ट्रवादी कांग्रेस के मुखिया शरद पवार की देन बताया।

उन्होंने कहा, 1993 में मुख्यमंत्री के तौर पर श्री पवार ने महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण लागू करने का फैसला किया था। अब जब 50 फीसदी आरक्षण की बात आई, तब भी उन्होंने इसकी पहल की। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने सोमवार को ही इस सत्र में महिला आरक्षण विधेयक लाने के संकेत दे दिए थे।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण दिलाना चाहती हैं। इसके मद्देनजर केंद्र सरकार ने इसे लागू करने का नीतिगत फैसला किया और अब राज्य सरकार भी इसे लागू करने वाली है।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने बताया कि इस फैसले के तहत जिला परिषद, ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। केंद्र सरकार यह फैसला पहले ही कर चुकी है लेकिन इस संबंध में विधेयक लाने में कुछ समय लग रहा है।

इसलिए उनका इंतजार किए बिना मंत्रिमंडल ने विधेयक के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। अब इसे अंतिम मंजूरी के लिए बजट सत्र में पेश किया जाएगा। श्री चव्हाण ने कहा, यह दूरगामी परिणाम लाने वाला फैसला है। इससे समाज की दिशा बदलेगी और महिला वर्ग को हक मिलेगा।

http://www.bhaskar.com/article/MH-womens-reservation-in-maharashtra-approved-1921537.html


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