अलवर & राज्य सरकार की नई नीति के अनुसार गरीबों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले गेहूं की मात्रा में कटौती कर दी गई है। अब प्रत्येक बीपीएल परिवार को पहले की अपेक्षा पांच किलो व पूर्व के अंत्योदय चयनित परिवार को दस किलो गेहूं कम मिलेगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत यह नई व्यवस्था 10 मई से लागू हो रही है। हालांकि नई व्यवस्था से बीपीएल परिवारों को पहले की अपेक्षा...

  दो रुपए किलो गेहूं की योजना से वंचित रह जाएंगे लाखों परिवार  केस 1 जगतपुरा के कठपुतली नगर में रहने वाली मंजू भाट के पति की दुर्घटना के बाद मृत्यु हो गई थी। उसके 4 लड़कियां और एक लड़का है। कटपुतली बनाकर बेचने से मात्र 1200-1300 रुपए की आय होती है। कई बार एक वक्त की रोटी का इंतजाम भी नहीं हो पाता। सर्दियों में भी बच्चों के लिए कपड़े नहीं...

उरई। बुंदेलखंड के बीहड़ में बसे गांवों के लोग भुखमरी के मुहाने पर खडे़ हैं। उरई जिले के नंदीगांव व रामपुरा ब्लाकों के दर्जनों गांवों के बाशिंदों के घरों में महीने में बमुश्किल 15 दिन ही चूल्हा जलता है और वह भी एक समय। ज्यादातर भूमिहीन और गरीबों के पास बीपीएल और अंत्योदय कार्ड तक नहीं हैं। पूरा भोजन ना मिलने से महिलाएं, पुरुष और बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। दलित बाहुल्य गांवों की हालत...

नई दिल्ली [माला दीक्षित]। बिहार सरकार ने मौसम की मार और भुखमरी से बचाने के लिए शहरी बेघरों को आश्रय और भोजन देने से हाथ खड़े कर दिए हैं। यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट का था, लेकिन राज्य सरकार को यही नहीं मालूम कि उसके शहरों में कितने लोग बेघर हैं? कोर्ट के नोटिस के जवाब में राज्य सरकार ने आर्थिक और प्रबंधकीय दिक्कतें बताते हुए ऐसा करने में असमर्थता जताई है और सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार...

पटना। सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के कारण अब गरीबों को भूखे पेट नहीं सोना पड़ता है। सस्ते दर पर मिलने वाले अनाज के कारण अब रोटी की समस्या नहीं रह गई है। अंत्योदय योजना के तहत 2 रुपये की दर पर 21 किलोग्राम गेहूं तथा 3 रुपये की दर पर 14 किलोग्राम चावल दिया जाता है। जबकि बीपीएल परिवार को 25 किलो गेहूं-चावल मिलता है। अत्यंत निर्धनों को...