नवउदारवाद के निजामों ने पिछले ढाई दशकों के दौरान स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के उदारवादी मूल्यों को चुनौती दी। बाजार के हाहाकार में सामंती मूल्यों को ही स्थापित करने की कोशिश की गई। स्त्रियों, दलितों सहित अन्य दमित वर्गों को समझाया गया कि बाजार सारी गैरबराबरी मिटा देगा। गुजरात का विकास मॉडल अभी बाजार में भुनाया ही जा रहा था कि कलक्टर साहब के दफ्तर के आगे और सड़कों पर...

नौवें दशक के बाद से भारतीय राजनीति में दलित दलों और दलित नेताओं की स्वतंत्र पहचान बनी है और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी का सीधा मौका भी मिला है। पर अब इस प्रश्न पर विचार करने की जरूरत है कि इस पूरे राजनीतिक परिदृश्य को हम किस तरह देख सकते हैं। क्या इसे स्वातंत्र्योत्तर भारत में लोकतंत्र की एक महान उपलब्धि के रूप में...

समय और समाज भी कुछ अजीब ढंग से चलते हैं. कुछ चीजें, कुछ लोग और कुछ घटनाक्रम जो हमारी सामूहिक स्मृति से लगभग गायब हो गये होते हैं, वे एक खास कालक्रम में अचानक प्रासंगिक होकर हमारी सामूहिक चेतना का हिस्सा बन जाते हैं. यह सब समाज और समय की अपनी गत्यात्मकता के कारण होता है. आठवें दशक में हिंदी पट्टी के ज्यादातर पुस्तकालयों या बुक स्टोर्स पर डाॅ भीमराव...

14 अप्रैल से अिभयान की शुरुआत प्रधानमंत्री मध्यप्रदेश के मऊ से करेंगे, अिभयान का पूरा फोकस गांवों पर होगा पटना : केंद्र सरकार 14 अप्रैल से ग्राम उदय से भारत उदय अभियान शुरू करने जा रही है, जो पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल तक पूरे देश में चलेगा. बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल से आरंभ हो रहे इस अभियान का फोकस गांवों...

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़ रामविलास पासवान ने कहा है कि समाज को शक्तिशाली बनाने के लिए हर वर्ग का निश्चित प्रतिनिधित्व होना चाहिए और इसके लिए निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की ज़रूरत है. पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग करती रहेगी. उनका कहना है कि ये अलग मुद्दा है कि ऐसा क़ानून बनाकर हो या फिर निजी कंपनियां ख़ुद ही इसके लिए...