शिमला। प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में चल रहे क्लीनिकों में होने वाली हर डिलीवरी पर स्वास्थ्य विभाग की नजर रहेगी। विभाग ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को क्लीनिकों और अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर छापामारी के आदेश दिए हैं। भ्रूण हत्या के मामलों में कमी लाने और अवैध तरीके से चल रहे स्वास्थ्य केंद्रों पर शिकंजा कसने के लिए विभाग विशेष अभियान छेड़ेगा। हर क्लीनिक और अल्ट्रासाउंड सेंटर का रिकॉर्ड विभाग समय-समय पर अपडेट...

प्रदेश में जन्म से पहले ही गर्भपात की घटनाओं पर विराम लगता नहीं दिख रहा है। अकेले वर्ष 2009 में ही करीब एक लाख 10 हजार भ्रूण को प्रदेश की सरजमीं पर कदम रखने से पहले ही मार गिरा दिया गया। इतने अधिक गर्भपात की वजह 'पुत्र की चाह' मानी जा रही है। यह खुलासा स्वास्थ्य विभाग के पास पहुंची रिपोर्ट में होता है। स्वास्थ्य विभाग को मिली रिपोर्ट के अनुसार...

जालंधर . पीएनडीटी एक्ट सख्ती से लागू करने के दावों के विपरीत मादा भ्रूण हत्याओं का सिलसिला थम नहीं रहा। आरटीआई से हासिल सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले सवा साल में राज्य में भ्रूण हत्या के सिर्फ 22 मामलों में कार्रवाई हुई। वर्ष 2010 के पहले तीन महीने में भी 11 मामलों में ही कार्रवाई हो सकी। 1000 लड़कों के मुकाबले मात्र 896 लड़कियों की वर्तमान जन्म दर मादा...

पटना। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना पर सरकार सालाना सौ करोड़ रुपये निवेश करेगी। योजना के पहले वर्ष की उपलब्धि के मौके पर बुधवार को स्थानीय एसके मेमोरियल हाल में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने यह बात कही। राज्य सरकार, यूटीआई म्युचुअल फंड तथा महिला विकास निगम की देखरेख में चलने वाली इस योजना का लाभ बीपीएल परिवारों को मिलता है। बच्चियों के जन्म के बाद उनके नाम से दो हजार...