जनसत्ता 5 मार्च, 2013: इक्कीस-बाईस फरवरी का भारत-बंद लगभग सफल हुआ। उसके लिए श्रमिक संगठनों को बधाई। लेकिन इस महाबंद ने मन में कई सवाल उठा दिए। बंद होते रहते हैं। दो मुख्य तर्क इनके पीछे हैं। एक, मजदूरों या कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा, और दूसरा, अपने अधिकारों की शांतिपूर्ण और सामूहिक अभिव्यक्ति। दोनों बातें अपनी जगह सही हैं। मजदूर के अधिकार का संरक्षण होना जरूरी है। लेकिन असंगठित मजदूर...

केंद्र सरकार द्वारा सहकारिता अधिनियम में किए गए एक बदलाव ने मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बीच सहकारिता  चुनाव को अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव का पूर्वाभ्यास बना दिया है. शिरीष खरे की रिपोर्ट. मध्य प्रदेश में सहकारी संस्थाओं पर सत्तासीन होने के लिए भाजपा और कांग्रेस के बीच की उठापटक के साथ ही आगामी विधानसभा का चुनावी बिगुल भी बज गया है. असल में यह 2013 के...

चंडीगढ़. हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने राज्य के किसानों को भरोसा दिलाया है कि सरकार ने केंद्र सरकार को सिफारिश कर रखी है कि उर्वरक पर दी जाने वाली सब्सिडी सीधी किसानों को देने दी जाए। यह मामला केंद्र सरकार के पास विचाराधीन है। मुख्यमंत्री गुरुवार को यहां अपने आवास पर कृषि ऋणों पर स्टाम्प ड्यूटी समाप्त करने की खुशी में राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए किसानों को...

आम बजट में वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने किसानों का खास ध्यान रखा है। उन्‍होंने कृषि क्षेत्र की तरक्की के लिए बजट 18 फीसदी बढ़ाकर 20,208 करोड़ रुपए कर दिया है। उन्होंने कहा कि हरित क्रांति से खाद्यान्न में हुई बढ़त को और अधिक बढ़ाया जाएगा। खाद्य सुरक्षा विधेयक लागू करने की व्यवस्था की जाएगी। हरित क्रांति के लिए 1000 करोड़ वित्त मंत्री ने कहा कि अब तक के प्रयास से पूर्वी...

रायपुर। छत्तीसगढ़ में किसानों को रबी फसलों के लिए अब तक 101 करोड़ रुपये से ज्यादा ऋण उपलब्ध कराया गया। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यहा यह जानकारी दी। राज्य सरकार की नीति के अनुसार किसानों को मात्र तीन प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर खेती के लिए अल्पकालिक ऋण दिया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि राज्य की एक हजार 333 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के माध्यम से...