राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने गंगा में प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों पर एक बार फिर नकेल कसने की कोशिश की है। हरिद्वार से कानपुर के बीच स्थित उन तमाम उद्योगों को कारण बताओ नोटिस भेजा है, जिनका प्रदूषित पानी और रासायनिक कचरा सीधे गंगा में आकर मिलता है। एनजीटी ने औद्योगिक इकाइयों से पूछा है कि उन्होंने प्रदूषण रोकने के लिए क्या उपाय किए हैं। क्यों न प्रदूषण नियंत्रण...

राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने बृहस्पतिवार को दिल्ली के थर्मल पॉवर प्लांट और कूड़े को उर्जा में तब्दील करने वाले संयंत्रों से होने वाले वायु प्रदूषण की जांच के लिए उच्चाधिकार समिति का गठन किया है। यह समिति तीन सप्ताह में निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट अधिकरण के समक्ष पेश करेगी। जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने निरीक्षण करने वाली उच्चाधिकार समिति में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति...

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार को गंगा को प्रदूषित करने वाली औद्योगिक इकाइयों व टेनरियों को उचित स्थानों पर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। न्यायाधिकरण ने दोनों राज्यों की सरकारों को चेतावनी देते हुए कहा है कि ऐसा नहीं होने पर वह इन्हें बंद करने का आदेश जारी करेगा। जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने यूपी सरकार से पूछा कि कानपुर की टेनरियों और अन्य...

दिल्ली, फरीदाबाद और नोएडा में चल रही निर्माण परियोजनाओं में धड़ल्ले से समरसिबल पम्प लगाकर भूजल का अवैध प्रयोग करने वाले बिल्डरों की अब खैर नहीं है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इन निर्माण गतिविधियों में पानी की खपत, उस क्षेत्र के भूजल की स्थिति और पानी के लिए किए जा रहे खर्च पर रिपोर्ट तलब की है। निर्माण स्थलों पर औचक निरीक्षण करने के लिए एक समिति भी गठित कर दी।...

संतोष शुक्ल, मेरठ। गंगा नदी के कायाकल्प का दम भरने वाली केंद्र सरकार भ्रामक आंकड़ों में उलझ गई। क्लीन गंगा मिशन जिन आंकड़ों पर आगे बढ़ रहा है, उसके मुताबिक गंगाजल पूरी तरह प्रदूषणमुक्त है। इस रिपोर्ट में गंगाजल में पीएच मान, घुलनशील ऑक्सीजन (डीओ), बायोडिसॉल्व्ड आक्सीजन (बीडीओ) एवं कोलीफार्म का लोड संतुलित बताकर सफाई योजना के औचित्य पर ही प्रश्न खड़ा कर दिया गया है। अगर गंगा नदी में...