शिमला। पंचायत चुनाव जीतने के बाद चुनावी थकान उतार रहे जन प्रतिनिधियों को अब प्रशिक्षण के लिए कमर कसनी पड़ेगी। ग्रामीण सत्ता संचालन करने के गुर सीखने के बाद कई तरह के विशेषज्ञता कोर्स करने होंगे। शपथ ग्रहण बाद चुनकर आए जन प्रतिनिधियों को निचले स्तर पर सरकार चलाने का प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। सरकार ने पंचायती राज संस्थानों व नगर निकाय चुनाव में जीतकर आए प्रतिनिधियों के लिए चार दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम...

भीलवाड़ा। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को घर बैठे रोजगार उपलब्ध कराने वाली महात्मा गांधी नरेगा विकास में भले अव्वल न बने, लेकिन शिकायतों में जरूर 'सरताज' बन गई है। योजना शिकायतों के 'भंवर' से बाहर नहीं निकल पा रही है। राजस्थान में रोजाना औसतन 50 शिकायतें नरेगा से जुड़ी हुई प्राप्त हो रही हैं। शिकायतों की बाढ़ के चलते विकास की अधिकारी जांच के 'भंवर' में फंस गए हैं। शिकायतों...

भीलवाड़ा। महात्मा गांधी नरेगा शुरू होने के बाद भीलवाड़ा जिले में दो वर्ष तक पंचायतों को जॉबकार्ड रजिस्टर जैसी महत्वपूर्ण स्टेशनरी उपलब्ध नहीं कराना जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी समेत संविदा पर लगे तकनीकी एवं लेखाकर्मियों को भारी पड़ गया है। विधानसभा की जनलेखा समिति के निर्देशों के आधार पर राज्य सरकार ने जिला कलक्टर को नरेगा योजना शुरू होने की तिथि एक अप्रेल 2008 से 21 अप्रेल 2010 तक...

खरगोन । प्रदेश में प्राकृतिक विपत्तियों में मुआवजा अब महंगाई के अनुसार दिया जाएगा। किसान की पूरी खेती में होने वाली क्षति का औसत निकालकर मुआवजा देने की प्रक्रिया में संशोधन होगा। यह घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। मुख्यमंत्री रविवार को मंडलेश्वर में महिला सशक्तिकरण एवं पंचायतीराज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खंडवा-खरगोन व बड़वानी के किसानों को दिसंबर...

 भूमंडीलकरण-उदारीकरण के इस काल में अचानक एनजीओ या सिविल सोसाइटी समूहों की बाढ़ आना और वह भी शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, परिवहन और भोजन के मुद्दों पर थोड़ा शक पैदा करता है. खासकर, डब्ल्यूएसएफ की उस पूरी प्रक्रिया के बाद जो कहता था- “एक और दुनिया संभव है.” WSF इस असंभव को संभव बनाया है पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के उस मॉडल ने, जो न सीधा निजीकरण है न पूंजीवाद और न...