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खाद्यान्न गोदाम बनाने में हरियाणा समेत छह राज्य पिछड़े

निजी क्षेत्र की भागीदारी से खाद्यान्न भंडारण के लिए गोदाम बनाने के काम में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल का प्रदर्शन खराब है। खाद्य मंत्रालय ने यह जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को भेजी है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की प्राइवेट इंटरप्रिन्योर्स गारंटी (पीईजी) स्कीम में गोदाम बनाने की प्रगति पर पीएमओ को भेजे स्टेटस नोट में मंत्रालय ने कहा है कि बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश...

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मीडिया स्टडीज ग्रुप का सरकारी हिंदी वेबसाइट का सर्वेक्षण

मीडिया स्टडीज ग्रुप का सरकारी हिंदी वेबसाइट का सर्वेक्षण सरकार की वेबसाइटों पर हिंदी की घोर उपेक्षा दिखाई देती है। हिंदी को लेकर भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय, विभाग व संस्थान के साथ संसद की वेबसाइटों के एक सर्वेक्षण से यह आभास मिलता है कि सरकार को हिंदी की कतई परवाह नहीं हैं। सर्वेक्षण में शामिल वेबसाइटों के आधार पर यह दावा किया जा सकता है कि हिंदी भाषियों के एक भी मुकम्मल सरकारी वेबसाइट...

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मगध में मुरदहिया सन्नाटा- निराला(तहलका, हिन्दी)

बिहार के मगध क्षेत्र में इंसेफलाइटिस पिछले तीन महीने से अमूमन हर रोज एक बच्चे की जान ले रहा है. जो बच्चे बच जा रहे हैं उन्हें बाकी जिंदगी अपंगताओं के साथ गुजारनी होगी. लेकिन इलाके के जनप्रतिनिधि, शासन-प्रशासन और कथित समाजसेवी संस्थाएं आंखें मूंदे बैठे हैं. निराला की रिपोर्ट   पिंकी की उम्र आठ-नौ साल होगी. गया-पटना रोड पर स्थित रसलपुर गांव की रहने वाली है. उसके सामने जाते ही उसकी...

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टीम अन्ना ने लोकपाल पर बहस के लिए पार्टियों को भेजा न्योता

नई दिल्ली.  सशक्त लोकपाल की मांग कर रही टीम अन्ना ने जंतर मंतर पर प्रस्तावित एक दिन के अनशन के दौरान सभी राजनीतिक दलों को लोकपाल पर अपनी राय सार्वजनिक करने और चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया है। किरण बेदी ने ट्विटर पर टिप्पणी करके यह खुलासा किया।   किरण ने ट्विटर पर लिखा, 'दिसंबर 11, जंतर मंतर,  लोकपाल पर बिना किसी रूकावट के बहस। आइए, सुनिए, सवाल पूछिए और अपने...

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भ्रष्‍टाचार: शीला नहीं छोड़ेंगी कुर्सी, लालू ने पूछी अन्‍ना की हैसियत

नई दिल्‍ली. पिछले साल अक्टूबर में हुए १९ वें कॉमनवेल्थ खेलों में हुई फिजूलखर्ची और अनियमितता के लिए शीला दीक्षित की अगुवाई वाली सरकार को दोषी पाने वाली सीएजी की संसद में पेश रिपोर्ट में दिल्ली सरकार को फिजूलखर्ची के अलावा अनियमितताओं के लिए दोषी माना गया है। सीएजी रिपोर्ट में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को सुरेश कलमाड़ी को आयोजन समिति का अध्यक्ष बनाने के लिए दोषी माना है। रिपोर्ट में...

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