-गांव कनेक्शन, कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से पूरब का पंजाब से रिश्ता एकबारगी टूट गया था। यहां रोजी-रोटी कमा रहे दस लाख से ज्यादा मजदूर वापस उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड लौट गए थे। इतने बड़े पैमाने पर हुए प्रवासी श्रमिक पलायन ने सूबे के किसानों और उद्योगपतियों को गहरी चिंता में डाल दिया था। मध्य जून को धान रोपाई शुरू होती है और धीरे-धीरे इंडस्ट्री भी शुरू हो...
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कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच क्वारंटीन सेंटर क्यों बंद कर रही है बिहार सरकार?
-द वायर, बिहार सरकार ने 15 जून तक बिहार में संचालित हो रहे सभी क्वारंटीन सेंटर्स को बंद करने की घोषणा की है. बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि कंटेनमेंट जोन में जो क्वारंटीन सेंटर हैं, वे पूर्ववत ही चलेंगेे, लेकिन अन्य क्वारंटीन सेंटर बंद कर दिए जाएंगे. इससे पहले 31 मई को बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव अमृत प्रत्यय ने सभी जिलों...
More »किस राज्य में कितने प्रवासी मजदूर फंसे हैं, देखिए लिस्ट
-डाउन टू अर्थ, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वह 15 दिन में प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजे। लेकिन अब तक यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कौन से राज्य में कितने प्रवासी मजदूर फंसे हैं। हालांकि हाल ही में केंद्रीय श्रम आयुक्त कार्यालय ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के आदेश के बाद देशभर में फंसे प्रवासी मजदूरों का आंकड़ा जारी किया है।...
More »निजी अस्पताल में सरकारी पैसे से इलाज की छूट लेकिन निजी परिवहन से यात्रा करने पर सरकारी लाभ से वंचित
-जनचौक, पिछले तीन माह में यह स्पष्ट हो गया है कि कोरोना वायरस महामारी को रोकने में सरकार लगभग हर मोर्चे पर असफल रही है। न केवल सरकार कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से बढ़ते फैलाव को रोकने में असमर्थ रही है बल्कि उसके ही कारण देश के अधिकाँश लोगों को संभवतः सबसे बड़ी अमानवीय त्रासदी झेलनी पड़ी है। सरकार की असंवेदनशील, अल्प-कालिक और संकीर्ण सोच के कारण करोड़ों लोगों के...
More »फंसे श्रमिकों की सूचना न देने से सीआईसी नाराज़, श्रम मंत्रालय को डेटा अपडेट करने को कहा
-द वायर, कोरोना वायरस को लेकर देश में लॉकडाउन के चलते दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिकों के संबंध में सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत जानकारी देने से मना करने पर केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने नाराजगी जाहिर की और श्रम मंत्रालय को अपनी वेबसाइट पर इस संबंध में अधिक से अधिक डाटा अपलोड करने के लिए कहा है. केंद्रीय सूचना आयुक्त वनजा एन. सरना ने मुख्य श्रम आयुक्त (सीएलसी) कार्यालय...
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