सर्वोच्च न्यायालय ने 11 अगस्त को पारित आदेश से आधार को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य बनाने से इनकार कर दिया है। केंद्र द्वारा 1954 के पुराने निर्णय पर जोर देने से निजता के अधिकार की व्यापक समीक्षा के लिए मामले को नौ न्यायाधीशों की संविधान खंडपीठ को भेजने का निर्णय भी आया। इसके पूर्व 24 मार्च 2014 के एक अन्य आदेश से सर्वोच्च न्यायालय ने आधार...

पिछले दिनों न्यूयॉर्क टाइम्स में (अमर उजाला में भी, 24 जुलाई) प्रकाशित अपने लेख में सरकार के आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन और अर्थशास्त्री सिद्धार्थ जॉर्ज ने नकद हस्तांतरण को लेकर कुछ ज्यादा ही सरल और आशावादी विश्लेषण पेश किया। मगर नकद हस्तांतरण की मौजूदा व्यवस्‍था में इतनी त्रुटियां है, जिन्हें दूर किए बगैर खाद्य हस्तांतरण को नकद व्यवस्‍था में बदलने का सपना देखना बड़ी भूल होगी। जबकि 'जेएएम' (जैम-जनधन, आधार,...

नयी दिल्ली : देश में गरीबी दूर करने के लिए सालाना 8-10 फीसदी की उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने की जरुरत पर बल देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि देश मौजूदा दर से अब संतुष्ट नहीं है. जेटली ने यहां डिजिटल इंडिया सप्ताह की शुरुआत के मौके पर कहा, 'भारत अब 6 से 8 प्रतिशत की वृद्धि दर से संतुष्ट नहीं है. अब वह वृद्धि...

भारत और दूसरे देशों की सरकारों के स्विट्जरलैंड की बैंकिंग प्रणाली की चर्चित गोपनीयता पर बढ़ते शिकंजे के बीच स्विस बैंकों में भारतीयों द्वारा जमा की गई राशि पिछले साल 10 फीसदी घटकर 1.8 अरब स्विस फ्रैंक (करीब 12,615 करोड़ रूपए) रह गया। देश के केंद्रीय बैंक एसएनबी (स्विस नेशनल बैंक) की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारतीयों द्वारा स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा धन 21.5 करोड़ स्विस...

स्विटजरलैंड के बैंकों में विदेशियों के जमा धन की सूची में भारत खिसककर 61वें स्थान पर आ गया है। स्विटजरलैंड की बैंकिंग प्रणाली में 1,600 अरब डॉलर का विदेशी धन जमा है। इसमें भारत का हिस्सा मात्र 0.123 फीसदी है। ब्रिटेन और अमेरिका विदेशी ग्राहकों के जमा धन के मामले में शीर्ष दो स्थानों पर कायम हैं। पाकिस्तान इस सूची में चढ़कर 73 वें स्थान पर आ गया है। दिलचस्प तथ्य...