यह बौद्धिक विमर्श और संवाद अपनी जगह है, पर बिचौलियों और भ्रष्टाचार को खत्म करना आज समाज की निगाह में व्यवस्था का सबसे प्रासंगिक और जरूरी मसला नहीं है? हाल ही में एक डच दार्शनिक विचारक व इतिहासकार रटजर बर्जमैन की महत्वपूर्ण किताब आयी है, ‘यूटोपिया फॉर रिअलिस्ट्स' (ब्लूम्सबेरी). यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेस्टसेलर मानी गयी है. इस पुस्तक का मर्म है कि हम एक अप्रत्याशित उथल-पुथल के दौर में...

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के नोटंबदी के फैसले के बाद सिर्फ 1.4 फीसद हिस्से को छोड़कर बाकी सभी 1000 रुपए के नोट सिस्टम में वापस लौट चुके हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह जानकारी आज अपनी सालाना वार्षिक रिपोट में दी है। आरबीआई ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा कि साल 2016-17 के दौरान 632.6 करोड़ 1000 रुपए के नोट प्रचलन में थे, जिनमें से सिर्फ 8.9 करोड़ नोट ही वापस...

पिछले दो साल में मैंने सरकार की फसल बीमा योजना के बारे में यह बात कई बार सुनी है कि- 'भाई साहब, यह किसान की फसल का बीमा नहीं है. यह तो बैंकों ने अपने लोन का बीमा करवाया है.' साल 2015 से लेकर अब तक जय किसान आंदोलन के साथियों के साथ मिल कर मैंने देशभर में ‘किसान मुक्ति यात्रा' की. ये यात्राएं उन्हीं इलाकों में हुईं, जहां किसानों...

कश्मीर की अशांति, किसान आंदोलन और राष्ट्रपति चुनाव के शोर-शराबे के बीच जून के तीसरे सप्ताह में आयी दो महत्वपूर्ण खबरें खो गयीं. दोनों खबरें सरकारी तंत्र की शिक्षा के प्रति घोर उपेक्षा की कीमत पर दूसरी प्राथमिकताओं की तरफ इशारा करती हैं. पहली खबर 21 जून को पंजाब विधानसभा से मिली. वित्तमंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने बताया सरकार ने अकाली-भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गयी ‘मुख्यमंत्री तीरथ दर्शन यात्रा...

पटना : जीएसटी में दवाओं पर कर के बारे में भ्रम की स्थिति से फुटकर दवा विक्रेताओं ने दवाओं की खरीद सीमित कर दी है. इससे नयी कर प्रणाली लागू होने से पांच दिन पहले ही दवाओं की किल्लत हो गयी है. हालांकि गोविंद मित्रा सहित सभी थोक बाजार में दवाओं का स्टॉक भरा पड़ा है, लेकिन इसके बाद भी मरीजों के तिमारदारों को दवाओं खासकर कैंसर, शूगर, बीपी की...