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हिमालय में हिमस्खलन के खतरे को किस तरह से बढ़ा रहा है जलवायु परिवर्तन

द थर्ड पोल, 01 जून हाल के महीनों में, हिमालय में खतरनाक हिमस्खलन की कई खबरों ने सुर्खियां बटोरी हैं। दरअसल, बर्फ की चट्टान या बर्फ का ढेर, जब पहाड़ों से अचानक नीचे की ओर आता है तो यह इंसानों, जानवरों और बुनियादी ढांचे को दफन कर देता है। अकेले भारतीय हिमालय में, पिछले दो वर्षों के दौरान हिमस्खलन के कारण कम से कम 120 लोग मारे जा चुके हैं। अप्रैल 2023...

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एक और अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट में पुष्टि- भारतीय कफ सीरप के चलते ही गांबिया में बच्चों की मौत हुई थी

द वायर, 26 मई  गांबिया की एक और रिपोर्ट बताती है कि पिछले साल इस देश में 70 बच्चों की मौत भारतीय दवा निर्माताओं द्वारा बनाए गए एक उत्पाद, जिसमें विषाक्त पदार्थ (टॉक्सिन) थे, के चलते गुर्दे को पहुंचे गंभीर नुकसान के कारण हुई थी ये टॉक्सिन डायथिलीन ग्लाइकॉल (डीईजी) और एथिलीन ग्लाइकॉल (ईजी) थे. यह रिपोर्ट, जिसमें मौत की वजहों का आकलन किया गया है, (कैज़ुअलटी असेसमेंट रिपोर्ट) इस तरह का...

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पोषण की दरकार: अपनी उम्र के लिहाज से ठिगने हैं 31.7 फीसदी भारतीय बच्चे, इस मामले में भी है देश अव्वल

डाउन टू अर्थ, 26 मई भारत में कुपोषण की जो स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। यहां बहुतों को तो पेट भर खाना भी नहीं मिलता और जिनको मिल भी रहा है उनके भोजन में पोषण की भारी कमी है। इसका खामियाजा नन्हें बच्चों को उठाना पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी नई रिपोर्ट ने भारत में पोषण की स्थिति को लेकर हैरान कर देने वाले आंकड़े जारी किए...

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गेहूं खरीद की रफ्तार हुई सुस्त, 261 लाख टन पर पहुंची

 रूरल वॉयस, 24 मई   केंद्रीय और राज्यों की एजेंसियों की ओर से की जा रही गेहूं की सरकारी खरीद की रफ्तार सुस्त हो गई है। चालू मार्केटिंग सीजन 2023-24 के 21 मई तक गेहूं खरीद 341.50 लाख टन के लक्ष्य के मुकाबले 261.44 लाख टन पर पहुंच गई है। केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले मार्केटिंग सीजन 2022-23 की इसी अवधि तक 181.58...

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अरावली की 50 हजार एकड़ जमीन प्राइवेट कंपनियों के हाथों में देने की तैयारी!

गाँव सवेरा, 22 मई सरकार की ओर से पेश किए गए वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक 2023 को राज्य के जंगलों के लिए आत्मघाती बताते हुए पर्यावरणविदों ने इसे वापस लेने की मांग की है. लोकसभा की संयुक्त संसदीय समिति को भेजी गई जानकारी में इस बात का खुलासा हुआ है कि नये विधेयक के जरिये अरावली की 50 हजार एकड़ जमीन का कमर्शियल यूज के लिए रास्ता खोलने की तैयारी है. वहीं...

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