पटना: भूमि मामलों के विशेषज्ञ अमेरिकी एनजीओ लेंडेसा राज्य में चल रहे भूमि सुधार के कार्यक्रम में मदद करेगी. हालांकि इस एनजीओ का राज्य सरकार के साथ कार्य करने की सहमति नहीं बनी है, पर अनुभव और दुनिया के अन्य देशों में भूमि मामलों के कार्य के लिए चर्चित इस एनजीओ की मदद लेने पर विचार किया जा रहा है. एनजीओ लेंडेसा राज्य के भूमिहीनों को जमीन उपलब्ध कराने...

अगर आप मानते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य देश के ज्यादातर किसानों को उपज का लाभकर मूल्य दिलाने में कारगर है तो आप गलत सोच रहे हैं। अगर विश्वास ना हो तो नीचे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की नई रिपोर्ट के इन तथ्यों पर गौर कीजिए।(देखें नीचे दी गई रिपोर्ट) साल 2012 के जुलाई महीने से दिसंबर महीने के बीच देश के किसान प्रति क्विंटल धान में से महज 17 किलो सहकारी या...

लखनऊ (राजीव दीक्षित)। बारिश और ओले की मार से अपना सर्वस्व लुट जाने के बावजूद सरकारी मुआवजे से वंचित बटाई पर खेती करने वाले सूबे के लाखों सीमांत और भूमिहीन किसानों के लिए यह उम्मीद भरी खबर है। दैवी आपदा की स्थिति में बटाई पर खेती करने वाले किसानों को मुआवजा मिल सके, सरकार इसका हल निकालने की कवायद में जुटी है। इसके लिए राजस्व संहिता में संशोधन किया जाएगा। प्रदेश...

भूमि अधिग्रहण विधेयक को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच निर्णायक मुठभेड़ के लिए मंच तैयार हो चुका है और दोनों ही पार्टियां इसके लिए अपनी फौजों को तैयार कर रही हैं। इसकी गूंज संसद में बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होने पर सदन के भीतर और बाहर दोनों जगह सुनाई देगी, क्योंकि दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां अस्थिर किसान लॉबी को अपने पक्ष में करने की कोशिशों में जुटी...

भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के बाद अब आदिवासियों और जंगलों का मामला विवाद में है। ग्राम सभा की सहमति को, जो वन अधिकार कानून के अंतर्गत अनिवार्य है, समाप्त करने के संकेत मिल रहे हैं। संसद के इसी सत्र में यह प्रस्ताव लाया जा रहा है। जिन्हें हम आज अनुसूचित जातियों के अंतर्गत गिनते हैं, उन आदिवासियों की दशा अंग्रेजों के आगमन के समय से ही दयनीय हो चली थी। अंग्रेज...