दिल्ली सरकार के श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का सोशल ऑडिट कराया जाएगा। श्रम मंत्री गोपाल राय ने गुरुवार को बोर्ड की बैठक के बाद बताया कि श्रमिक योजनाओं पर किए गए खर्च का ऑडिट कराने के अलावा सरकार भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों का बीमा भी कराएगी। उन्होंने कहा कि इस कवायद का मकसद श्रमिक योजनाओं का श्रमिकों पर पड़ने वाले प्रभाव का भी अध्ययन...

यूपीए के एक दशक के दागदार शासन के बाद हमने शुरुआत की थी, तब से लेकर आज दुनिया की सबसे तेजी से विकास कर रही अर्थव्यवस्थाओं में एक गिने जाने तक, यानी एनडीए-दो के ढाई साल के शासनकाल में भारत की तरक्की की कहानी कई परिवर्तनकारी कदमों के सहारे आगे बढ़ी है। इन कदमों ने न सिर्फ देश की छवि दुनिया भर में निखारी, बल्कि देश के नागरिकों के जीवन-स्तर...

पटना : भवन निर्माण से कामगारों के कल्याण की कई योजनाओं में अगले साल से बदलाव होने जा रहा है. इससे कामगारों को लाभ ही होगा. कामगारों की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर उनके परिजन को अब 50 हजार की जगह चार लाख का मुआवजा मिलेगा. कामगारों के कल्याण के लिए और कई निर्णय लिए गये हैं. श्रम संसाधन विभाग और सरकार के स्तर पर सहमति...

विपक्षी नेताओं में नीतीश कुमार संभवत: पहले ऐसे नेता थे, जिन्होंने नोटबंदी के पीछे की मंशा का समर्थन किया. कोई भी सरकार अगर कालाधन और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कोई कदम उठाती है, तो उसे इसके लिए कम-से-कम संशय का लाभ तो मिलना ही चाहिए. हालांकि, जदयू की तरफ से बराबर यह बात कही जाती रही कि इतने बड़े कदम के लिए तैयारी नाकाफी रही. यह भी कहा...

क्या कभी आपने सोचा कि देश के शहरों में झुग्गी बस्तियां कितनी हैं, उनमें रहने वाले कौन हैं और झुग्गी-बस्तियों में इनका रहना जीना कैसा है ?अगर नहीं, तो नीचे लिखे तथ्यों पर गौर कीजिए!   देश में तकरीबन साढ़े तैंतीस हजार झुग्गी-बस्तियों होने के अनुमान हैं, महज एक दशक यानी 2001 से 2011 के बीच झुग्गी-बस्तियों में दलित आबादी में 31 फीसद का इजाफा हुआ है. कुछ राज्यों की झुग्गी-बस्तियों की...