रांची : सरकार ने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के अधिकारों को पंचायती राज संस्थाओं को देने फैसला किया़ इसके तहत अब मुखिया प्राथमिक व मध्य विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों और डॉक्टरों को आकस्मिक अवकाश (सीएल) देेंगे़ मुखिया के माध्यम से ही उपस्थिति का विवरण भेजे जाने पर प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों और डॉक्टरों के वेतन का भुगतान होगा़ बुधवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला लिया गया़. अब ग्राम...
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झारखंड- राज्य में स्कूली बच्चों को दी जायेगी विधालय किट के लिए राशि
रांची: राज्य में स्कूली बच्चों को पहली बार नि:शुल्क विद्यालय किट दिया जायेगा. इसके तहत सरकारी विद्यालयाें में पढ़नेवाले कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को शिक्षण सामग्री, स्कूल बैग व जूता-मोजा दिया जायेगा. योजना का लाभ उसी बच्चे को मिलेगा जिसकी कक्षा में उपस्थिति 50 प्रतिशत होगी. इस पर कुल तीन अरब दस करोड़ रुपये खर्च होंगे. इस योजना का पूरा वित्तीय...
More »मिड डे मील मांगा, तो 27 बच्चों को पीटा
डोमचांच (कोडरमा) : राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय दुरोडीह में बच्चों को मध्याह्न् भोजन में कभी अंडा नहीं मिलने व 14 दिन से मध्याह्न् भोजन बंद रहने की शिकायत करना पारा शिक्षक शंभु शरण शर्मा को नागवार गुजरा. गुस्साये पारा शिक्षक ने शुक्रवार को 27 बच्चों की छड़ी से पिटाई कर दी. कुछ बच्चों को ज्यादा चोट आयी है. उनके शरीर पर जख्म के निशान हैं. शनिवार की सुबह इसको लेकर उनके...
More »स्कूली शिक्षा में आएगा नया दौर? - डॉ. मुरलीधर चांदनीवाला
स्कूलों के परीक्षा परिणाम आ चुके हैं। अच्छा परिणाम देने वाले स्कूलों के आकर्षक विज्ञापनों से अखबार भरे पड़े हैं। बेटियां आगे हैं, तो होनहार बेटों की भी कमी नहीं है। कॅरियर की चिंता में बच्चों को लेकर अभिभावक इधर-उधर हो रहे हैं। सरकारी स्कूल अभी सुस्ताने के मूड में हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल नए शिक्षा सत्र के लिए वंदनवार सजाकर बैठ गए हैं। इन सबके बावजूद शिक्षा के स्तर में...
More »मोदी सरकार के 1 साल( विशेष आलेख, आलेख प्रभात खबर)
पिछले आम चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी का एक प्रमुख नारा था- ‘सबका साथ-सबका विकास'. अपने इस वादे पर अमल करते हुए सरकार ने पिछले एक साल में आम आदमी की समृद्धि और उन्हें आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से कई नयी योजनाएं शुरू कीं. कुछ पिछली योजनाओं में भी तब्दीली करते हुए उन्हें नये नाम और प्रारूप में शुरू किया गया. जन-धन, बीमा और पेंशन आदि से जुड़ी...
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