लखनऊ : राज्य सरकार के मंत्री और प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने 'एक जनपद, एक उत्पाद योजना' के तहत सूबे के सभी जिले के उत्पादों को पहचान मिलेगी. साथ ही रोजगार के नये अवसर उपलब्ध होंगे. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गयी है. साथ ही उन्होंने उम्मीद जतायी कि इस योजना...

संदीप तिवारी, रायपुर। सरकारी स्कूलों में बच्चों को सही पोषण आहार देने और उन्हें लकड़ी के धुएं व प्रदूषण से छुटकारा दिलाने में छत्तीसगढ़ फिसड्डी साबित हुआ है। गैस सिलेंडर में मध्यान्ह भोजन पकाने के मामले में छत्तीसगढ़ 32वें पायदान पर हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिसम्बर 2017 की स्थिति में जारी आंकड़े इसकी तस्दीक कर रहे हैं।   राज्य के 44975 प्राइमरी-मिडिल स्कूलों में सिर्फ 1064 स्कूलों में ही...

भारत में बालश्रम एक समस्या तो है लेकिन विडंबना यह है कि यहां पहले से ही यह मान कर चला जाता है कि बच्चे इसलिए मजदूरी करते हैं कि इससे उनके परिवार का खर्च चलता है। यह तर्क अपने आप में इसलिए छलावा है कि इसको सच मान लेने का मतलब तो यह होगा कि सबसे गरीब परिवार के प्रत्येक बच्चे को स्कूल की पढ़ाई छोड़ कर काम पर लग...

मध्य प्रदेश के छतरपुर में बच्चों को सरकारी स्कूल में मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं के आभाव का एक मामला सामने आया है. छतरपुर स्थित गांव सूरजपुरा में बच्चों को मध्याह्न भोजन के नाम पर सिर्फ रोटी और नमक ही दिया जा रहा है. एक ओर सरकार स्वच्छता को लेकर कसीदे पढ़ रही है, तो वहीं सरकारी स्कूल मे पढ़ने वाले बच्चों को पीने के लिए साफ पानी भी उपलब्ध नहीं है....

करीब दो साल पहले भारत सरकार ने टैक्स स्लैब बदले थे. और एक नया स्लैब निकाला था, जिसमें प्रावधान था कि जिसकी एक करोड़ रुपये से ज्यादा की आमदनी होगी, उसे तीस प्रतिशत टैक्स के साथ 15 प्रतिशत सरचार्ज (उसके पहले 12 प्रतिशत था) देना पड़ेगा.   इस प्रावधान के अनुसार, अगर किसी की कमाई एक करोड़ चार लाख रुपये सालाना हुई, तो उसे 30 प्रतिशत टैक्स के साथ 15...