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मंडला के 'रागा' का स्वाद चखेगा पश्चिम बंगाल

पीयूष बाजपेयी/एके बड़ेरिया, मंडला। मंडला के जंगल में बसे गांव खुर्द कोबरी में पूरी तरह जैविक खेती करने वाले आदिवासी किसान अमर सिंह की रागा धान अब पश्चिम बंगाल वालों को भी मिलेगी। अब मुंबई से पूना और दिल्ली से बेंगलुरू तक इसी तरह के दूसरे जैविक प्रोडक्ट आसानी से पहुंचेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि मंडला की जैविक खेती के प्रोडक्ट लेने के लिए देश की नामी गिरामी कंपनियों ने रुचि...

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कोर्ट के फैसले से कहीं ऊर्जा सेक्टर के प्राण न निकल जाएं

सुप्रीम कोर्ट ने 194 कोयला खदानों का आवंटन अवैध ठहराने का ऐतिहासिक फैसला जरूर किया है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि देश और देशवासियों को इसकी बड़ी कीमत चुकाना पड़ सकती है। इन खदानों से कोयले का खनन नहीं हुआ तो देश अंधेरे में डूब सकता है, स्टील और सीमेंट जैसे ऊर्जा पर आश्रित क्षेत्र चरमरा सकते हैं। कोयला घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हड़कंप है। सियासी...

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रिलायंस ने गैस मामले में कर दी बड़ी मांग

रिलायंस इंडस्ट्रीज और सरकार के बीच प्राकृतिक गैस की कीमतों का विवाद उलझता जा रहा है। इस मुद्दे पर सरकार को आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता) नोटिस भेज चुकी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने गैस की बढ़ी कीमतें वर्ष 2012 से लागू करने की मांग रखी है। रंगराजन समिति ने 1 अप्रैल 2014 से नई कीमतें लागू करने की सिफारिश की थी, जिस पर केंद्र सरकार को अभी फैसला लेना है। इस बारे में वित्त मंत्रालय...

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सस्ती जमीन, पर बेशकीमती रोजगार- एम एन बुच

इन आम चुनावों में गुजरात सरकार पर बार-बार आरोप लगाया जा रहा है कि उसने पूंजीपतियों को कौड़ियों के मोल जमीन बांट दी है। इसमें व्यक्ति विशेष का उल्लेख किया जा रहा है, परंतु यह नहीं बताया जा रहा कि राज्य सरकार की नीति ही है कि उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए औद्योगिक इकाइयों को इसी दर पर जमीन दी जाए। यदि आवंटन में और आवंटन शुल्क में पक्षपात...

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दामोदर की जीवन रेखा को चाहिए जीवन दान- उमा(धनबाद)

-आजाद भारत की प्रथम बहु-उद्देशीय नदी परियोजना दामोदर घाटी निगम पर संकट के बादल- बाढ़ जैसी भीषण प्राकृतिक आपदा को नियंत्रित करते हुए जीवन को रोशन करने के मकसद से 66 साल पहले 7 जुलाई, 1948 को अस्तित्व में आयी आजाद भारत की प्रथम बहु-उद्देशीय नदी परियोजना दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) की जीवन रेखा आज जीवन दान के लिए तरस रही है. 27 मार्च, 1948 को डीवीसी का गठन भारत के संसद...

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