SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 643

बैंकों को प्राइवेट बनाने पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के तर्क

-बीबीसी, आम बजट में दो बैंकों के निजीकरण की घोषणा के बाद सरकारी बैंकों की दो दिवसीय हड़ताल समाप्त हो चुकी है लेकिन इस पर सियासी बहसबाज़ियां भी ख़ूब हुईं. इसकी शुरुआत मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ट्वीट के बाद हुई. कांग्रेस नेता ने ट्वीट करके हड़ताल कर रहे बैंक कर्मचारियों का समर्थन किया था. उन्होंने ट्वीट में लिखा था कि 'भारत सरकार लाभ का निजीकरण और हानि का राष्ट्रीयकरण कर...

More »

कौशिक बसु के साथ राहुल गांधी की बातचीत में जो अनकहा रह गया, उसे भी समझें

-जनपथ, राहुल गांधी के लिए ज़रूरी कर दिया गया था कि देश की वर्तमान हालत पर कोई भी नई टिप्पणी करने या पुरानी को दोहराने से पहले वे उस घोषित ‘इमरजेंसी’ को सार्वजनिक रूप से ज़लील करें जिसे इंदिरा गांधी ने कोई साढ़े चार दशक पूर्व देश पर थोपा था। राहुल गांधी ने सभी अपने-पराये विपक्षियों को भौचक्क करते हुए ऐसा करके दिखा भी दिया। ज्ञातव्य है कि राहुल बार-बार आरोप लगा...

More »

किसान आंदोलन अराजनैतिक नहीं हो सकता और होना भी नहीं चाहिए, यह लोकतांत्रिक नहीं है

-द प्रिंट, संयुक्त किसान मोर्चा ने अगामी विधानसभा चुनावों में हस्तक्षेप का फैसला किया है और इस फैसले से एक पुरानी बहस फिर से जोर पकड़ सकती हैः बहस ये कि क्या किसान-आंदोलन को राजनीति से परहेज करना चाहिए. आपको याद होगा, प्रधानमंत्री ने आंदोलनजीवी कहकर हाल में तंज कसा था. आंदोलन तो हो लेकिन अराजनीतिक हो, ये मांग भी तंज कसती इसी सोच की लीक पर है और इस बात...

More »

राष्ट्र एक व्यक्ति में बदल जाए, उससे पहले एक आंदोलन क्या राजनीतिक विपक्ष बन पाएगा?

-जनपथ, सरकार अगर अचानक से घोषणा कर दे कि परिस्थितियां अनुकूल होने तक अथवा किन्हीं अन्य कारणों से विवादास्पद कृषि क़ानूनों को वापस लिया जा रहा है और कृषि क्षेत्र के सम्बन्ध में सारी व्यवस्थाएं पहले की तरह ही जारी रहेंगी, तो आंदोलनकारी किसान और उनके संगठन आगे क्या करेंगे? महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर जमे हज़ारों किसान और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाक़ों में महापंचायतें आयोजित कर रहे आंदोलनकारी जाट...

More »

वित्तीय बाध्यताओं की वजह से बजट में बड़े आयकर राहत की ज्यादा उम्मीद न करें

-द प्रिंट, कृषि कानूनों के खिलाफ और किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस सहित प्रमुख विपक्षी दलों ने संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करने का फैसला किया है। बहिष्‍कार करने वाले कुल 16 राजनीतिक दल हैं: कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, नेशनल कॉन्‍फ्रेंस, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, राष्‍ट्रीय जनता दल, सीपीआइ, सीपीएम, आरएसपी, पीडीपी, एआइयूडीएफ सहित कई अन्‍य राजनीतिक दल। इन दलों ने एक संयुक्‍त बयान जारी किया...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close