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विकास के किफायती मॉडल की ओर - जयंत सिन्‍हा

सुस्त वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत प्रगति की मशाल थामने और दुनिया के विकास में मुख्य भागीदार बनने को तैयार है। अगले दशक में सकल आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत लगभग चीन जितनी और अमेरिका से लगभग दोगुनी भागीदारी करने वाला है। भारतीयों के लिए भारत में तैयार उत्पाद और सेवाओं का उपयोग पूरी विकासशील दुनिया में किया जाने वाला है। इसलिए भारत का किफायती विकास मॉडल न सिर्फ मात्रात्मक...

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उप्र में हर घंटे निमोनिया से मर रहे 11 बच्चे

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में हर घंटे निमोनिया से 11 बच्चे मर रहे हैं। इन स्थितियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य महकमे ने आशा के स्तर तक अलर्ट करने के साथ अस्पतालों में विशेष चौकसी के निर्देश दिये हैं। इसके अलावा पेंटावैलेंट टीकाकरण के साथ निमोनिया से निपटने के लिए राज्य भर में विशेष अभियान शुरू किया गया है। प्रदेश में तापमान गिरने व सर्दी बढ़ने के साथ ही निमोनिया का खतरा...

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उत्तर प्रदेश में भुखमरी का जिम्मेदार कौन?-- ज्यां द्रेज

बुंदेलखंड, या कहें कि यूपी वाले बुंदेलखंड से आ रही खबरें बहुत डरावनी हैं. योगेंद्र यादव के नेतृत्व में स्वराज अभियान के तहत कराए गए एक रैपिड सर्वे के साक्ष्य कहते हैं कि इलाका अकाल की दशा की तरफ बढ़ रहा है. मसलन, सर्वेक्षण में नमूने के तौर पर चुने गए 38 प्रतिशत गांवों में बीते आठ महीने में भुखमरी या कुपोषण से एक ना एक व्यक्ति की मौत हुई है. ग़रीब...

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दादरी कांड, 'भीड़-न्याय' और उसके खतरे! - एनके सिंह

पिछले 70 सालों में भारत में शायद ही कोई ऐसा नेतृत्व रहा हो, जिसे विदेशों में इतनी सकारात्मक उत्सुकता से देखा जा रहा हो, जितना नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को। इसमें दो-तरफा वाणिज्य भी है और उभरते भारत की तस्दीक भी। जुकरबर्ग, पिचाई, नडेला बेमतलब ही फोटो खिंचवाने नहीं आते। मोदी विरोधियों को यह समझना पड़ेगा कि जब से भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ समेकित हुई है, कोई...

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आरक्षण की नीति के खतरे - संजय गुप्‍त

गुजरात में अनुभवहीन युवा नेता हार्दिक पटेल की ओर से अपने समुदाय को गोलबंद कर जिस तरह आरक्षण की मांग की गई और जिससे राज्य के कई इलाकों में जो हिंसा भड़क उठी, उससे आरक्षण का मसला एक बार फिर राजनीतिक बहस के केद्र में आ गया है। आजादी के बाद अनुसूचित जातियों और जनजातियों को सामाजिक-आर्थिक रूप से मुख्यधारा में लाने के लिए उन्हें दस वर्षों के लिए सरकारी...

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