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एक मुट्ठी चावल से बनी एक करोड़ की पूंजी- मो. इमरान खान

मो. इमरान खान, नारायणपुर। जिले के किसानों ने घर-घर से एक-एक मुट्ठी चावल जुटाकर आठ साल में करीब एक करोड़ रुपए की पूंजी बना ली है। इस रकम से वे न केवल खेती और पशुपालन के लिए कर्ज लेते हैं बल्कि समिति से बाहर के किसानों को भी कर्ज देते हैं। यह मुहिम 2006 से शुरू हुई। शुरू में हर परिवार की महिला रसोई से रोजाना एक मुट्ठी चावल समिति के...

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50 हजार से अधिक गाँव के मास्टर प्लान बनाने वाला मप्र पहला राज्य

भोपाल । विकेन्द्रीकृत नियोजन की अवधारणा को अमल में लाते हुए प्रदेश के सभी 50 हजार 982 गाँव के मास्टर प्लान बनाने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है। इस कार्य के लिये मध्यप्रदेश विधानसभा में संकल्प पारित किया गया था। मास्टर प्लान को क्रियान्वित करने के लिये राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किये हैं। उनसे 2015-16 की जिला योजना तैयार करने को भी कहा गया है।...

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मिड डे मील: स्कूलों में अब तक नहीं बन सका कि चेन शेड, 110 विद्यालयों में खाना बंद

पटना: पटना सदर के आधे से अधिक स्कूलों के बच्चे मिड डे मील से वंचित हैं. इन स्कूलों में न तो किचेन शेड है और न ही मिड डे मील बन रहा है. पिछले नौ महीनों से बच्चे बिना भोजन के ही पढ़ाई करने को मजबूर हैं. सरकार द्वारा स्कूलों में किचेन शेड बनाने की बात कही गयी थी. लेकिन, अब तक स्कूलों में किचेन शेड नहीं बना है. पटना...

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विक्षिप्त अब भी सड़कों पर, पुनर्वास योजना भी लटकी

रायपुर । राजधानी में अब भी विक्षिप्तों का जीवन सड़कों पर घिसट रहा है। कलेक्टर ने स्वयंसेवी संस्थाओं से चर्चा कर विक्षिप्तों को मेंटल हॉस्पिटल बिलासपुर भेजने की जिम्मेदारी अधिकारियों को दी थी, लेकिन अभी तक किसी भी स्वयंसेवी संस्था को यह जिम्मेदारी नहीं दी गई है। इलाज के बाद विक्षिप्तों स्वस्थ होने पर पुनर्वास योजना के तहत ट्रांजिट हॉस्टल में उन्हें रखने की योजना थी, लेकिन रायपुर, दुर्ग और...

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किन्नरों के लिए वेलफेयर बोर्ड

कोलकाता: किन्नरों के आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए राज्य सरकार ने पृथक वेलफेयर बोर्ड का गठन करने का फैसला किया है. यह जानकारी मंगलवार को राज्य की महिला व समाज कल्याण मंत्री डॉ शशि पांजा ने दी. उन्होंने कहा कि उनके विभाग के अंतर्गत ही इस बोर्ड का गठन किया जायेगा. राज्य सरकार किन्नरों को समाज में उनका अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए सरकार ने यह फैसला किया...

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