राज्य की आदिम जनजाति के प्रत्येक परिवार को सरकार हर महीने छह सौ रुपए मासिक पेंशन देगी। सरकार के इस फैसले से राज्य के 65 हजार आदिम जनजाति परिवारों को लाभ मिलेगा। बुधवार को रघुवर सरकार की कैबिनेट ने यह फैसला लिया। पेंशन योजना पर सरकार सालाना 46 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च करेगी। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। इसके...

रायपुर। अल्पसंख्यकों के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं में राज्य और केंद्र सरकार के बीच बेहतर समन्वय न होने से समुदाय के लोगों जीवन स्तर अभी भी पिछड़ा हुआ है। अल्पसंख्यकों के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, प्रशिक्षण, उत्पादक ऋण के लिए हर साल करोड़ों रुपए फूंका जा रहा है, बावजूद अल्पसंख्यकों को पिछड़ेपन से छुटकारा नहीं मिल पाया है। राजधानी में मुस्लिम और ईसाई परिवारों पर किए गए अध्ययन में पता चला...

पिछले आम चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी का एक प्रमुख नारा था- ‘सबका साथ-सबका विकास'. अपने इस वादे पर अमल करते हुए सरकार ने पिछले एक साल में आम आदमी की समृद्धि और उन्हें आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से कई नयी योजनाएं शुरू कीं. कुछ पिछली योजनाओं में भी तब्दीली करते हुए उन्हें नये नाम और प्रारूप में शुरू किया गया.  जन-धन, बीमा और पेंशन आदि से जुड़ी...

क्या पाँच साल और इससे कम उम्र के बच्चों की मौत में दो तिहाई कमी करने के सहस्राब्दि विकास लक्ष्य का एक निशान सरकार 2015 तक पूरा कर लेगी, जैसा कि परिवार स्वास्थ्य मंत्रालय का मानना है ? एनुअल हैल्थ सर्वे के नवीनतम तथ्य मंत्रालय के इस विश्वास के पूरा होने पर आशंका जगा रहे हैं। साल 2008-2013 के बीच पाँच साल और इससे कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में...

पूरी दुनिया को पता है कि विल्स कंपनी सिगरेट और तंबाकू का कारोबार करती है। अगर कोई विल्स की टी-शर्ट पहने, तो संदेश यही जाता है कि वह इस कंपनी के उत्पाद का प्रचार कर रहा है। ऐसे कई सारे फोटो इंटरनेट पर अब भी मौजूद हैं, जिनमें क्रिकेट के भगवान कहे गए सचिन तेंदुलकर विल्स की टी-शर्ट पहने हुए हैं। यों भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ने पांच-छह साल पहले इसकी...