-मीडियाविजिल, छत्तीसगढ़ किसान सभा ने पराली जलाने पर प्रशासन द्वारा किसानों पर जुर्माना किये जाने का विरोध किया है। राज्य सरकार के इस रवैये को किसान विरोधी करार देते हुए इसकी तीखी निंदा की है। उल्लेखनीय है कि गरियाबंद जिले के किसानों से पराली जलाने के अपराध में प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम और एनजीटी के प्रावधानों के अंतर्गत 3 से 5 हजार रुपये जुर्माना वसूला जा रहा है। प्रदेश के...
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किसान आंदोलन: आक्रोश से क्यों उबल रहा है अन्नदाता?
पथरायी आंखों से आकाश की तरफ टकटकी लगाकर देखता किसान और उसके पैरों के नीचे पानी को तरस में टुकड़े-टुकड़े होती जमीन! याद कीजिए कि किसानों की निरीहता की सूचना देती यह तस्वीर आपके जेहन में कितने सालों से दर्ज है? किसानी की यह तस्वीर आपकी आंखों के आगे कुछ और तस्वीरों को नुमायां करेगी. और बहुत मुमकिन है कि नुमायां होने वाली यह तस्वीर अपने खेत में लगे किसी पेड़...
More »भू-अधिग्रहण बिल में जीविका का सवाल?
क्या सरकार आजीविका से वंचित होने वाले गरीबों की परेशानियों का ख्याल किए बगैर एक नया भू-अधग्रहण बिल लाने की तैयारी में है।जन-आंदोलनों और सामाजिक रुप से सक्रिय कई समूहों का आरोप है कि हरियाणा में पैसा दो-जमीन लो का जो मॉडल आजमाया जा रहा है या फिर मायावती सरकार जमीन पर कब्जे के लिए जो तरीके अख्तियार कर रही है वह भी अपनी जगह-जमीन से बगैर मुआवजा या पुनर्वास के उजड़ने वाले लोगों के...
More »Indian farmers battle against nuclear plant by Zubair Ahmed
Some 350km (220 miles) from India's commercial capital, Mumbai, lies the village of Madban overlooking the vast expanse of the Arabian Sea. It is in this village that a 10,000 megawatt nuclear power plant is proposed - and farmers and fishermen, backed by campaigners, are hardening their stance against it. People from Madban believe the project will cause havoc to the environment and to their livelihoods. Stunning beauty Pravin Gavhankar, a...
More »Smart fertiliser subsidy signals bold farm reform by Swaraj Thapa, Ravish Tiwari
In a bold move that will not just prune the humongous fertiliser subsidy bill but also change the face of agriculture, Prime Minister Manmohan Singh, aided by several Cabinet colleagues, today brought in a nutrient-based subsidy (NBS) regime. This will incentivise companies to innovate beyond a handful of products sold in the market presently and offer farmers choice based on soil needs. This is expected to trim the subsidy bill...
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