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ग्रामीण परिवहन को और कमाउ बनाएगी सरकार

भोपाल. शिवराज मंत्रिपरिषद ने परिवहन व्यवस्था के नए सेटअप के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस पर पांच करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें अमले का पांच तरह का कैडर होगा, 349 नए पद मंजूर किए गए हैं। संभागीय उपायुक्त पदस्थ्र किए जाएंगे। ग्रामीण परिवहन में दो तरह के मार्ग होंगे और 100 किलोमीटर पर प्रति सीट प्रति माह 120 रुपए फीस लगेगी। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट...

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प्रमंडल को पोषाहार के लिए मिले 69 करोड़

मुजफ्फरपुर। राज्य योजना मद से राज्यांश के रूप में बाल विकास परियोजनाओं के तहत तिरहुत प्रमंडल को पोषाहार के लिए करीब 69.43 करोड़ रुपए वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए मिले हैं। बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव आरएल रविदास ने आयुक्त एसएम राजू को इसकी जानकारी पत्र के माध्यम से दी है। उन्होंने उल्लेख किया है कि इसके तहत मुजफ्फरपुर को 19.5, सीतामढ़ी को 14.49, पश्चिमी चंपारण 11.24,...

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विद्रोह के केंद्र में दिन और रातें

जाने-माने मानवाधिकार कार्यकर्ता और ईपीडब्ल्यू के सलाहकार संपादक गौतम नवलखा तथा स्वीडिश पत्रकार जॉन मिर्डल कुछ समय पहले भारत में माओवाद के प्रभाव वाले इलाकों में गए थे, जिसके दौरान उन्होंने भाकपा माओवादी के महासचिव गणपति से भी मुलाकात की थी. इस यात्रा से लौटने के बाद गौतम ने यह लंबा आलेख लिखा है, जिसमें वे न सिर्फ ऑपरेशन ग्रीन हंट के निहितार्थों की गहराई से पड़ताल करते हैं, बल्कि माओवादी...

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जानवरों से फसल क्षति पर मुआवजा

पटना जानवरों ने आपकी फसल को नुकसान पहुंचाया या उनके हमले में जान की क्षति हुई तो सरकार मुआवजा देगी। फसल नुकसान के लिए लागत या अधिकतम प्रति हेक्टेयर 10 हजार रुपये की दर से मुआवजा मिलेगा। मौत या स्थायी अपंगता की स्थिति में एक लाख रुपये का मुआवजा। मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी। कैबिनेट ने...

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प्राथमिकता वाले क्षेत्र में ऋण को बने टास्क फोर्स

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में दिये जाने वाले ऋण की गति में सुधार के लिए टास्क फोर्स के गठन की मांग की है। केन्द्रीय वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता में सोमवार को पूर्वी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, वित्त मंत्रियों और बैंकों के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों के साथ बैठक में यह मसला उठाया। उन्होंने कहा कि बिहार में कृषि, आवास, अल्पसंख्यकों, कमजोर वर्गो, शिक्षा ऋण यानी प्राथमिकता क्षेत्रों...

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