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जॉब मार्केट का बदलता चेहरा-- संदीप मानुधने

हाल ही में, एक बड़ी रोचक घटना हुई. भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन संस्थान आइआइएम अहमदाबाद ने कड़ा ऐतराज जताते हुए फ्लिपकार्ट नामक एक बड़ी ऑनलाइन कॉमर्स कंपनी से अपने कैंपस से चयनित छात्रों को देरी से 'ज्वॉइनिंग' कराने पर तुरंत नौकरी पर रखने एवं बकाया वेतन देने की मांग कर डाली! देखने में यह एक संस्थान और एक निजी कंपनी के बीच का मामला लगता है, लेकिन गहराई से विश्लेषण...

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किसानों की 500 बीघा जमीन जोतेगी सरकार...

इंदौर। निनोरा का विचार महाकुंभ भले ही समाप्त हो गया, लेकिन सरकार का काम अभी खत्म नहीं हुआ। महाकुंभ की तैयारी के लिए प्रशासन को जितनी तैयारी करनी पड़ी, लगभग उतना ही समय उस जमीन को ठीक करने में देना होगा। दरअसल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के फरमान के बाद अब किसानों की जमीन मूल स्वरूप में उन्हें लौटाई जाएगी। यहां 60 किसानों की 500 बीघा जमीन को समतल कर दिया...

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स्कूलों में ड्रॉप आउट: प्राथमिक में यूपी, उच्च प्राथमिक-सेकेंडरी में जम्मू-कश्मीर आगे

स्कूलों में ड्रॉप आउट एक गंभीर समस्या बनी हुई है। चाहे सरकारी स्कूल हो या निजी देशभर में ड्रॉप आउट के मामले में नॉर्थ-ईस्ट के राज्य सबसे आगे हैं। उत्तर भारत में प्राथमिक में यूपी तो उच्च प्राथमिक और सेकेंडरी में जम्मू-कश्मीर सबसे आगे हैं। सत्र 2013-14 में प्राथमिक वर्ग में 19.41 फीसदी और उच्च प्राथमिक में 17.86 फीसदी बच्चों ने नागालैंड में सबसे अधिक स्कूल छोड़ा। सेकेंडरी में ओड़िसा...

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राजस्थान ने सूखे से निपटने के लिए मांगे साढ़े दस हजार करोड

जयपुर। राजस्थान सरकार ने राज्य में सूखे के हालात से निपटने के लिए केंद्र सरकार से 10 हजार 537 करोड रूपए की आर्थिक सहायता की मांग की है। इसके साथ ही पेयजल परिवहन की व्यवस्था कराने की मांग भी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बताया कि राजस्‍थान में राज्य सरकार अपने अल्प वित्तीय संसाधनों से सूखे एवं पानी की कमी से...

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80 करोड़ की लागत से हाईटेक होंगे छत्तीसगढ़ के सारे जलाशय

विशेष संवाददाता। नईदिल्ली। छत्तीसगढ़ के सारे जलाशय अब हाईटेक होंगे। नेशनल हाईड्रोलाजी प्रोजेक्ट के तहत केंद्र ने प्रदेश के सारे जलाशयों को हाईटेक तकनीक से लैस करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत करीब 80 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह पूरी राशि केंद्र ही देगा। इसके बाद जलाशयों से जुड़ी प्रत्येक गतिविधियों को अपने आप ही कम्प्यूटर पर दर्ज हो जाएगा। जरूरत होने पर सिस्टम अलर्ट भी जारी...

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