SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 697

गंगा जल पर रिसर्च में आईसीएमआर की रुचि नहीं, पीएमओ और जलशक्ति मंत्रालय का प्रस्ताव खामोशी से खारिज

-द प्रिंट, कोविड-19 महामारी की जद्दोजहद के बीच गंगाजल से कोरोनावायरस के इलाज करने की थ्योरी पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) ने आगे बढ़ने से इंकार कर दिया है. गंगाजल के गुण को आधार बनाकर कुछ एनजीओ ने केंद्र सरकार को सुझाव भेजा था कि कोविड-19 के इलाज के दौरान मरीजों को दवा के साथ गंगाजल भी दिया जाए जिससे महामारी को खत्म किया जा सकता है. पीएमओ और...

More »

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अप्रैल महीने में 20 करोड़ लोगों को राशन नहीं मिला

-द वायर, कोरोना वायरस महामारी के चलते उत्पन्न हुई समस्या से लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने मार्च के आखिरी हफ्ते में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजेकेएवाई) लॉन्च किया था. इसके तहत लोगों को आर्थिक सहायता और हर पात्र व्यक्ति को तीन महीने (अप्रैल-जून) के लिए पांच किलो अतिरिक्त अनाज दिया जाना था. हालांकि आलम ये है कि अप्रैल महीने में करीब 20 करोड़ लोगों को अतिरिक्त राशन...

More »

लॉकडाउन: खाली पेट ऑटो से 1400 किलोमीटर का सफ़र

न्यूजलॉन्ड्री, तीसरी बार लॉकडाउन बढ़ाने के बाद गृह मंत्रालय ने मजदूरों को शहर से उनके घरों तक जाने का आदेश दे दिया है. जिसके बाद कई राज्य सरकारें मजदूरों को बसों और ट्रेनों के जरिए अपने राज्य में वापस बुला रही हैं, लेकिन सरकार द्वारा देरी से लिए गए इस फैसले ने मजदूरों को ऐसे हाल में पहुंचा दिया जिसे वे कभी याद करना नहीं चाहेंगे और भूल भी नहीं सकते. लॉकडाउन...

More »

विश्लेषण: पूरे भारत में लॉकडाउन से कितना काबू आया कोरोनावायरस?

-डाउन टू अर्थ, भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जिसने 42 दिन के लॉकडाउन का सामना किया। लगभग 130 करोड़ लोग कोरोनावायरस से होने वाली बीमारी (कोविड-19) को फैलने से रोकने के लिए अपने घरों में बंद रहे।  दो चरणों का लॉकडाउन खत्म होने के बाद सरकारी अधिकारियों ने दावा किया कि इन लॉकडाउन से कई फायदे हुए हैं। इनमें से एक बड़ा फायदा यह हुआ कि भारत ने कोरोनावायरस के...

More »

ट्विटर पर छाया किसानों की संपूर्ण कर्जा मुक्ति का अभियान, लॉकडाउन में राहत की मांग

-आउटलुक,  देश कोरोना वायरस जैसी गंभीर महामारी से लड़ रहा है तथा इस लड़ाई में देश का किसान अग्रिम मोर्चे पर खड़ा है क्योंकि उन्हीं की बदौलत देश में खाद्यान्न का भरपूर भंडार है जिस कारण केंद्र के साथ ही राज्य सरकारें आम आदमी को खाद्यान्न मुफ्त या फिर सस्ती दर पर आवंटन कर पा रही हैं। अत: देशभर कि किसानों ने ट्विटर के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close