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मुद्दा शिक्षकों को जिम्मेदार बनाने का भी है- मुकुल श्रीवास्तव

निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। इसी को ध्यान में रखते हुए विश्व के सभी शीर्ष नेताओं ने इसे सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों का हिस्सा बनाया और वर्ष 2015 तक हर बच्चे को प्राइमरी शिक्षा मुहैया कराने का निर्णय लिया। भारत के लिए आज की तारीख में इस लक्ष्य की प्राप्ति सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद असंभव दिखती है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मध्य प्रदेश...

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नक्सली दहशत के चलते गांव छोड़ गए आदिवासी लाए जाएंगे वापस

जगदलपुर (ब्यूरो)। नक्सल दहशत के चलते अपना घरबार छोड़कर पड़ोसी प्रदेशों में कई वर्षों से निर्वासित जीवन गुजार रहे दक्षिण बस्तर के आदिवासियों को सुरक्षित उनके गांव लाकर फिर से बसाने की कवायद की जा रही है। गांव छोड़कर गए ज्यादातर ग्रामीण सुकमा जिले के कोंटा ब्लॉक के हैं। लगभग 25 हजार आदिवासी कोंटा से सटे तेलंगाना के खम्मम व वारंगल जिले के ग्रामीण इलाकों में रह रहे हैं। आडिशा के...

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ग्रामीणों ने खुद के खर्चे पर लिया सरकारी स्कूल को ई-स्कूल बनाने का संकल्प

राजकोट। सौराष्ट्र के भरतनगर गांव के सरकारी स्कूल के दिन फिरने वाले हैं। जनवरी -2015 में ये स्कूल ई-स्कूल बन जाएगा। बच्चे कॉपी-किताब की बजाय टैबलेट से पढ़ाई करेंगे। यह सब किसी सरकारी योजना के तहत नहीं बल्कि ग्रामीणों के संकल्प के चलते संभव होने वाला है। ये संकल्प कृष्ण जन्माष्टमी पर लिया गया। सब ग्रामीणों की योजना के अनुसार रहा तो अगले गणतंत्र दिवस पर गांव का सरकारी स्कूल...

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सड़े आलू और इल्ली लगे मिर्च पावडर से बन रहा था बच्‍चों का खाना

सचिन तिवारी, बीना (सागर)। बीना के पास आगासोद गांव के प्रायमरी स्कूल में बच्चों के लिए बनाए जा रहे मध्यान्ह भोजन में सड़े आलू की सब्जी जिसमें इल्ली वाले मिर्च के पावडर का इस्तेमाल किया जा रहा था। स्कूल शिक्षा विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई कर भोजन के बच्चों को परोसे जाने से पहले ही पकड़ लिया। आगासोद गांव में प्रायमरी स्कूल है जिसमें करीब ढाई सौ बच्चे पढ़ते हैं।...

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वंचित तबके के हक पर डाका डालने वाले- सुभाष गताडे

अनुसूचित तबकों के छात्रों को दी जा रही छात्रवृत्ति जारी करने में विलंब के चलते लाखों छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। पिछले दिनों राज्यसभा में शून्यकाल में इसी मसले को बसपा के एक सांसद ने उठाकर सदन का ध्यान खींचने की कोशिश की थी। संविधान के अंतर्गत अनुसूचित तबकों को दिए गए आरक्षण के बावजूद समय पर छात्रवृत्ति न मिलने से इन तबकों के छात्रों की पढ़ाई...

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