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देश की आठवीं बेस्ट पंचायत कालूआना

सिरसा. जिले के कालूआना गांव की पंचायत को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2009-10 की देश की श्रेष्ठ (बेस्ट ऐट) आठ पंचायतों में चुना गया है। इसके लिए पंचायत को बुधवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह व यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सम्मानित किया। यह सम्मान कालूआना गांव के सरपंच जगदेव सहारण ने हासिल किया। दिल्ली में यह कार्यक्रम महात्मा...

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सब्जी की खरीददारी अब प्री-पेड कार्ड के जरिए

लखनऊ,उत्तर प्रदेश की राजधानी में मोबाइल फोन की प्री-पेड बाउचर सेवा की तरह प्री-पेड कार्ड के जरिए हरी-ताजी सब्जियां खरीदने की सेवा जल्द ही शुरू होने वाली है। इसका बीड़ा उठाया है कि अहमदाबाद स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) के पूर्व छात्र कौशलेंद्र ने, जिनकी फाइबर ठेले पर ताजा सब्जी बेचने की परियोजना बिहार में बेहद लोकप्रिय हो चुकी है। कौशलेंद्र ने पटना की तरह लखनऊ वासियों के लिए गुरुवार को यहां इस...

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मनरेगा - पांच साल दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना के

बहुत थोड़ी होती है पांच साल की अवधि फिर भी नरेगा की उपलब्धियां आवाक कर रही हैं। देश के सर्वाधिक गरीब में शुमार लोगों में से तकरीबन दस करोड़ ने बैंक या फिर पोस्ट-ऑफिस में बैंक अकाऊंट खोले हैं, लोग अपना अधिकार समझकर काम मांग रहे हैं, हजारों गांवों में कुएं-तालाब और ऐसे ही सामुदायिक इस्तेमाल के कई संसाधन तैयार हो रहे हैं, औरत हो या मर्द- दोनों को बराबर के काम के लिए बराबर की...

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मनरेगा का जनजीवन पर कितना पड़ा असर, ली जाएगी जानकारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना [मनरेगा] का यहां के जन जीवन पर असर को लेकर जानकारी एकत्र करने का फैसला किया है। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यहां बताया कि मनरेगा योजना के प्रारंभ से लेकर अब तक पिछले पांच सालों में छत्तीसगढ़ में हुए विकास कार्यों का जन-जीवन पर क्या असर हुआ है इसकी जानकारी राज्य शासन द्वारा संकलित की...

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किसानों के ब्याज अनुदान में कटौती

जयपुर. प्रदेश के 30 लाख से ज्यादा किसानों को सस्ते ब्याज (7 प्रतिशत) पर कर्ज देने के वादे से केंद्र सरकार ने हाथ खींच लिए हैं। उसने वित्त वर्ष के बीच में ही अचानक सहकारी बैंकों को ब्याज राहत के एवज में दिए जाने वाले 2 प्रतिशत अनुदान को घटाकर 1.5 प्रतिशत कर दिया है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सहकारी बैंकों को इस संबंध में सर्कुलर भेजकर नए प्रावधान...

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