पटना. वित्तीय कुप्रबंधन के कारण राज्य सरकार को दस हजार करोड़ रुपए की चपत लगी है। मंगलवार को पेश अपनी रिपोर्ट में कैग (नियंत्रक-महालेखापरीक्षक) ने कई विभागों की गड़बड़ियां उजागर की है। कैग ने सर्वशिक्षा अभियान, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में भारी गड़बड़ी पकड़ी है। कई विभागों में वित्तीय कुप्रबंधन समाने आया है तो कई विभागों में नियम-कानून में हेरफेर कर सरकार को चूना लगाया...

हजारीबाग. राज्य में करीब 198 करोड़ की धान खरीद में घपला का मामला सामने आया है। इसे लेकर खाद्य सचिव डॉ प्रदीप प्रसाद ने उपायुक्तों को पत्र लिखा है। पत्र में राइस मिलों से चार किस्तों में 31 अक्टूबर तक राशि जमा कराने, राशि जमा करने में देरी पर 18' ब्याज के साथ राशि वसूली और संबंधित राइस मिलों को काली सूची में डालने का आदेश दिया गया है। संबंधित...

रायपुर(निप्र)। जिले में अब तक लगभग एक-चौथाई राशन कार्डों का सत्यापन हुआ है। खाद्य विभाग ने अपात्रों के 23 हजार से ज्यादा कार्डों को निरस्त भी कर दिया है, लेकिन यही अपात्र कार्डधारक पिछले नौ माह में सरकारी धन से खरीदे गए 80 हजार क्विंटल से अधिक खाद्यान्न गटक गए। प्रदेश के बाकी 26 जिलों का हिसाब लगाया जाए तो खाद्यान्न की मात्रा 15 लाख क्विंटल से अधिक होगी। जिला खाद्य...

बिलासपुर. एक बार फिर बारिश में करोड़ों रुपए का धान सड़कर खराब हो जाएगा। इससे पहले भी जिले के संग्रहण केंद्रों में करोड़ों रुपए का धान खराब हो चुका है, लेकिन मार्कफेड ने इससे सबक नहीं ली है। जिले में बारिश की शुरुआत हो चुकी है लेकिन अभी भी संग्रहण केंद्रों में करीब 10 लाख क्विंटल धान रखा हुआ है। जिले के खरीदी केंद्रों में इस साल अक्टूबर से फरवरी तक 40...

-आजाद भारत की प्रथम बहु-उद्देशीय नदी परियोजना दामोदर घाटी निगम पर संकट के बादल- बाढ़ जैसी भीषण प्राकृतिक आपदा को नियंत्रित करते हुए जीवन को रोशन करने के मकसद से 66 साल पहले 7 जुलाई, 1948 को अस्तित्व में आयी आजाद भारत की प्रथम बहु-उद्देशीय नदी परियोजना दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) की जीवन रेखा आज जीवन दान के लिए तरस रही है. 27 मार्च, 1948 को डीवीसी का गठन भारत के संसद...