रायपुर, उरला व सिलतरा में औद्योगिक समूहों द्वारा स्थानीय श्रमिकों को निकाले जाने का मामला विधानसभा में उठा। भाजपा के देवजी पटेल ने प्रश्नकाल में मामला उठाया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को चुन-चुन कर निकाला जा रहा है। श्रम मंत्री भईया लाल राजवाड़े ने कहा कि सदस्य के साथ जाकर कार्रवाई करेंगे। इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश में जलसंकट व्याप्त होने का मामला भी विधानसभा में गूंजा।...

रायपुर,प्रदेश में जन शिकायतों को तो ऑनलाइन किया जा चुका है और लोक सेवाओं को ऑनलाइन करने की तैयारी चल रही है। जनता से जुड़ी सेवाओं के कम्प्यूटरीकरण का काम शुरू हो चुका है। अब लोक सेवाओं को ऑनलाइन कर सभी सेवाओं के लिए सिंगल विंडो तैयार की जा रही है। जल्द ही छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन जाएगा, जहां लोक सेवा गारंटी कानून के सभी काम एक विंडो...

जहां चाह है, वहां धंधा है और ज्यादा चाह है, वहां काला धंधा है. देश में जमीन-जायदाद या रियल एस्टेट के धंधे का सालोंसाल से यही हाल है. उद्योग संगठन फिक्की के एक अध्ययन के मुताबिक, देश में सबसे ज्यादा कालाधन रियल एस्टेट में लगा है, सोने व चांदी से भी ज्यादा. कम-से-कम अगले छह सालों तक इस धंधे में मंदी के कोई आसार भी नहीं हैं. केंद्र सरकार ने...

  प्रदेश में सूखा प्रभावित किसानों को मुआवजा नहीं मिलने का मामला सदन में गूंजा।कांग्रेस के गिरवर जंघेल ने प्रश्नकाल में यह मामला उठाया । इस पर राजस्व मंत्री प्रेमप्रकाश पांडेय ने कहा कि आरबीसी में संशोधन कर किसान को इकाई माना गया है। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर कांग्रेस सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।     नया रायपुर क्षेत्र के 41 गांवों को नगरीय क्षेत्र घोषित किए जाने के बाद भी वहां...

रांची. सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट (2013-14) में कहा गया है कि झारखंड में वर्तमान रफ्तार से भूगर्भ जल का दोहन होता रहा, तो भविष्य में पानी मिलना मुश्किल हो जायेगा़ अगले एक दशक में रांची में भूगर्भ जल खत्म हो जायेगा. राज्य में हर साल औसतन 1400 मिमी बारिश होती है, पर जलस्तर औसतन छह फुट कम हो रहा है. 80% जल बेकार बह रहा है. बोर्ड...