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बीटी बैंगन के खिलाफ खड़े हुए शिक्षक

चंडीगढ़. केंद्र सरकार द्वारा बीटी बैंगन को मंजूरी दिए जाने के विरोध में किसान ही नहीं बल्कि शिक्षक, विद्यार्थी और दूसरे वर्ग भी आवाज उठाने लगे हैं। केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्री जयराम रमेश के चंडीगढ़ दौरे से एक दिन पहले वीरवार को पंजाब यूनिवर्सिटी में शिक्षकों और विद्यार्थियों ने बीटी बैंगन की शवयात्रा निकाली। केंद्र सरकार की जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड अप्रूवल कमेटी (जीईएसी) द्वारा बैंगन में बीटी बैक्टीरिया के इस्तेमाल को मंजूरी दिए जाने के...

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नरेगा में बस्तर को राष्ट्रीय अवार्ड

जगदलपुर. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में उल्लेखनीय कार्य के लिए छत्तीसगढ़ राज्य से बस्तर और रायपुर को राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड के लिए चुना गया है। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी आर संगीता ने बताया कि नरेगा के तहत कृषि विज्ञान केंद्र, उद्यानिकी और जल संसाधन विभाग के संवर्धन से बेहतर उपलब्धि हासिल की गई है। पिछले तीन साल में नरेगा के माध्यम से सिंचाई के रकबे में 3.02 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज...

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हाईकोर्ट ही दिलाएगा किसानों को इंसाफ

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो : दिल्ली देहात से जुड़ी एसोसिएशनों का मानना है कि पिछले डेढ़ वर्ष से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे कंझावला के किसानों को दिल्ली हाईकोर्ट से ही इंसाफ मिलेगा। कृषि भूमि को उद्योगों के लिए अधिगृहीत किए जाने पर बीते दिनों हाईकोर्ट द्वारा केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब तलब किया गया है। दिल्ली के उत्तार पश्चिमी क्षेत्र स्थित कंझावला के किसानों ने हाईकोर्ट के सामने सरकार की कारगुजारी बयां...

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एफसीआई खुले बाजार में बेचेगा गेहूं व चावल : पवार

पश्चिमी दिल्ली, जागरण संवाददाता : बेतहासा महंगाई वृद्धि होने के बाद क्षति नियंत्रण में जुटी सरकार के पास महंगाई कम करने के लिए फिलहाल कोई नई तरकीब नहीं है। सरकार पुराने घोषित उपायों से ही सुधार की आस लगाए बैठी है, इसलिए 'वेट एंड वाच' की बात कह रही है। पूसा में आयोजित राष्ट्रीय बीज कांग्रेस को संबोधित करने के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा कि कुछ दिनों में चीनी की खुदरा...

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निर्भर नहीं, आत्मनिर्भर !- मिहिर शाह

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा) क्रांतिकारी जनपक्षधर विकास कार्यक्रमों का वायदा करती है। ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों द्वारा उसकी योजना, क्रियान्वयन और जांच-परख से हजारों स्थायी रोजगार पैदा हो सकते हैं। लेकिन नरेगा की लड़ाई बरसों से चले आ रहे एक बुरे अतीत के साथ है। पिछले साठ सालों से ग्रामीण विकास की योजनाएं राज्य की इच्छा और सदाशयता पर ही निर्भर रही हैं। श्रमिकों को दरकिनार करने वाली मशीनों और ठेकेदारों को काम...

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