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लूट का अध्यादेश- के सी त्यागी

बाईस दिसंबर को संसद का सत्र समाप्त होने के तुरंत बाद सरकार द्वारा जारी अध्यादेश से जहां बिल्डर समुदाय और कॉरपोरेट घराने गदगद हैं वहीं दूसरी ओर किसान फिर पुरानी शंकाओं से भयभीत हैं। वित्तमंत्री अरुण जेटली कुशल अधिवक्ता हैं, वे अपनी सरकार द्वारा किए गए इन बदलावों को बड़ी चतुराई से शब्दों का ताना-बाना बुन कर किसानों के हित में बताने का विफल प्रयास कर रहे हैं। पर शायद...

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नई माईनिंग नीति से मध्‍यप्रदेश में रेत के दाम होंगे कम

हरीश दिवेकर, भोपाल। प्रदेश में रेत के दाम खासे कम हो सकते हैं। स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन रेत रायल्टी 374 से घटाकर 125 रुपए प्रति घन मीटर करने के मूड में है। साथ ही ठेकेदारों को निर्धारित खदान से ही तीन गुना ज्यादा रेत खनन करने की अनुमति देने के पक्ष में भी है। इससे जहां बाजार में प्रति डंपर 3000 रुपए तक रेत के दाम कम होने और रेत खनन बढ़ने...

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80 प्रतिशत महिलाएं नहीं जानतीं क्या है माहवारी- रजनीश आनंद

औरत जात के शरीर से खून जाता है, सो मेरे शरीर से भी जाता है. ई काहे होता है. ऊ हम नहीं जानते. यह कहना है लगभग 35 वर्षीय सुशीला देवी का. सुशीला चाईबासा जिले के बंदगांव प्रखंड, मेरोमगुटू पंचायत के कटवा गांव की रहने वाली हैं. माहवारी को लेकर इस पंचायत में किस कदर ज्ञान का अभाव है, इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि सौ महिलाओं...

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बैंकों की दशा सुधारने की कवायद- धर्मेंन्द्रपाल सिंह

देश की अर्थव्यवस्था से आजकल अजीब इशारे मिले हैं। बीते अक्तूबर में औद्योगिक उत्पादन 4.2 फीसद गिरा। जुलाई से सितंबर की तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की दर 5.3 प्रतिशत दर्ज की गई। सरकार ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पूरा जोर लगा रखा है, लेकिन देशी-विदेशी पूंजीपति नया निवेश करने से कतरा रहे हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि हमारा देश ‘बैलेंस शीट रिसेशन' के...

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कठिन चुनौतियां और नीति आयोग- वाई के अलघ

अरविंद पनगढ़िया को उपाध्यक्ष मनोनीत किए जाने के साथ ही नीति आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिग इंडिया) को लेकर जारी कई अटकलों को विराम मिल गया है, लेकिन इस आयोग को लेकर कई उत्सुकताएं अब भी लोगों के दिमाग में बनी हुई हैं। दरअसल, केंद्र में आई नई सरकार ने 24 अगस्त को 20 विशेषज्ञों को बुलाकर उनसे यह सवाल पूछा था कि मौजूदा योजना आयोग...

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