हालांकि केंद्र सरकार ने मनरेगा के अन्तर्गत दी जाने वाले मजदूरी को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ने की बात मान ली है, फिर भी वह इस मामले में संविधानप्रदत्त न्यूनतम मजदूरी देने में संकोच कर रही है जबकि देश के कई सूबों में अब भी मनरेगा के अन्तर्गत दी जाने वाली मजदूरी न्यूतम मजदूरी से कम है। सरकार का तर्क है कि न्यूनतम मजदूरी दी गई तो बढ़ा हुआ वित्तीय...

पुणे। कृषि मंत्री शरद पवार ने महंगाई के लिए अपने मंत्रालय को जिम्मेदार ठहराए जाने का बचाव करते हुए कहा कि महंगाई से निपटने के लिए उच्चस्तर पर विचार विमर्श और तैयारी की जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री भी शामिल होते हैं। पवार ने शनिवार को यहां पुणे से 100 किलोमीटर दूर मानचर में संवाददाताओं से कहा, 'महंगाई को काबू में करने के उपायों पर विचार विमर्श...

नयी दिल्लीः प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 18 फीसद से उपर चली गयी खाद्य मुद्रास्फीति की समीक्षा के लिये आज उच्च स्तरीय बैठक बुलायी है. बैठक में वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी, खाद्य एवं कृषि मंत्री शरद पवार और योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया के शामिल होने की संभावना है. पवार ने कहा, सामान्य रूप से बैठक में खाद्य वस्तुओं की कीमत और कृषि जिंसों के निर्यात की अनुमति दिये जाने...

लुधियाना। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने रविवार सुबह गुरुनानक भवन में एक कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत लाभपात्रियों को चेक बांटे। इस मौके पर शगुन स्कीम के तहत 1050 लाभपात्रियों को एक करोड़ 57 लाख, 1048 लोगों को कच्चे मकानों को पक्का बनाने के लिए 3 करोड़ 23 लाख के चेक दिए गए, जबकि विधवा पेंशन के 50 लाभपात्रियों को पांच लाख रुपए के चेक सौंपे गए।  इस मौके पर...

नई दिल्ली [जयप्रकाश रंजन]। खनन कंपनियों के लाभ में विस्थापित आदिवासियों को हिस्सेदारी देने के मुद्दे पर सरकारी कंपनियों को कोई राहत नहीं मिलेगी। सरकारी कंपनियों को भी अपने लाभ में से 26 फीसदी हिस्सा विस्थापित स्थानीय या आदिवासी परिवारों को देना होगा। इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे योजना आयोग, कोयला मंत्रालय और स्टील मंत्रालय भी अब इसके लिए राजी हो गए हैं। इन विभागों का विरोध समाप्त होने के...