नई दिल्‍ली. पिछले साल अक्टूबर में हुए १९ वें कॉमनवेल्थ खेलों में हुई फिजूलखर्ची और अनियमितता के लिए शीला दीक्षित की अगुवाई वाली सरकार को दोषी पाने वाली सीएजी की संसद में पेश रिपोर्ट में दिल्ली सरकार को फिजूलखर्ची के अलावा अनियमितताओं के लिए दोषी माना गया है। सीएजी रिपोर्ट में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को सुरेश कलमाड़ी को आयोजन समिति का अध्यक्ष बनाने के लिए दोषी माना है। रिपोर्ट में...

यदि सरकार की चली तो डीजल कारों पर सफर करना और सिगरेट की कश लगाना महंगा पड़ सकता है। वित्त मंत्रालय के आला अधिकारियों की टीम सरकारी खजाने बढ़ाने के लिए आम लोगों की जेब ढीले करने में जुट गई है। माना जा रहा है कि सरकार डीजल कारों और तंबाकू उत्पाद पर 20-30 फीसदी एक्साइज ड्यूटी (उत्पाद शुल्क) बढ़ा सकती है। इस इजाफे पर 8 सितंबर को खत्म होने...

नई दिल्ली।। रसोई गैस पर सरकार की ओर से दी जा रही सब्सिडी पर आय की पाबंदी लगाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। संसद के एक पैनल ने सुझाव दिया है कि सालाना 6 लाख रुपये से ज्यादा कमाने वाले परिवारों को रसोई गैस पर सब्सिडी नहीं दी जानी चाहिए। दिल्ली में अभी 14.2 किलो वजन वाला एलपीजी सिलिंडर 395.35 रुपये में मिलता है। बाजार भाव के मुकाबले यह 247...

नई दिल्ली। सरकार ने चावल के निर्यात पर से प्रतिबंध हटा लिया है। सोमवार को खाद्यान्न पर मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह [ईजीओएम] ने 10 लाख टन चावल के निर्यात को अनुमति दे दी। सूत्रों के मुताबिक गेहूं के निर्यात को भी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। हालांकि इसकी मात्रा को लेकर ईजीओएम की अगली बैठक में फैसला होगा। खाद्य वस्तुओं की बढ़ती महंगाई के चलते सरकार ने वर्ष...

वित्त मंत्री ने मन बनाया है कि लाभार्थी को सब्सिडी नगद रूप में दी जाए. वित्त मंत्री के मंतव्य का स्वागत किया जाना चाहिए. गरीब के नाम पर उच्चवर्ग और कंपनियों को पोषित करना उचित नहीं. हमारे धर्मग्रंथों में भी गरीब को नगद देने की बात कही गयी है. सरकार द्वारा डीजल, यूरिया, खाद्यान्न आदि पर सब्सिडी दी जा रही है. आम आदमी समझता है कि इससे उसे राहत मिल रही...