भुवनेश्वर:संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या फंड ने ओडिशा में वृद्धों की स्थिति नामक रिपोर्ट तैयार की है. इसमें कहा गया है कि ओडिशा के आधे बुजुर्ग आर्थिक कारणों के चलते वृद्धावस्था अवस्था में भी काम करते है. अपनी मर्जी से इसका चयन करने वालों की संख्या महज 20 फीसदी है. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 10 प्रतिशत वृद्धों को शोषण का शिकार होना पडा. इनमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा...

अक्सर कहा जाता है कि पिछले एक-डेढ़ दशक से देश में मध्य वर्ग का दायरा तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि सरकार की नीतियों में उसका कहीं कोई प्रतिनिधित्व है। एक मिसाल अफोर्डेबल हाउसिंग जैसे नारे की है, जिसमें निचले तबकों की जरूरतों को तो ध्यान में रखा जा रहा है, लेकिन मध्य वर्ग उसमें कोई जगह नहीं हासिल कर पाया है। नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड...

सरकार का दावा है कि लोगों में कुपोषण घटा है. नेशनल सैंपल सर्वे आर्गनाइजेशन (एनएसएसओ) की 66वीं अध्ययन रिपोर्ट में बताया गया है कि दो तिहाई लोग पोषण के सामान्य मानक से कम खुराक ले पा रहे हैं. योजना आयोग का मानना है कि हर ग्रामीण को न्यूनतम 2400 किलो कैलोरी व हर शहरी को न्यूनतम 2100 किलो कैलोरी का आहार मिलना चाहिए. जमीनी हकीकत क्या है, यह भी सरकारी...

पंचायत शासन की सबसे निचली इकाई हैं. सरकार गांवों की बेहतरी के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रही है. लेकिन आज भी देश की अधिकतर पंचायतें सूचना क्रांति के इस दौर में भी सरकार की योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए बाबुओं या पंचायत प्रतिनिधियों पर निर्भर है. इन्हीं सब लोगों को सही सूचना मुहैया कराने और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने का बीड़ा उठाया है डिजिटल फाउंडेशन...

हरियाणा की शहरी स्थानीय निवकाय मंत्री सावित्री जिन्दल ने गरीबों को राशन नहीं मिलने पर नाराजगी जताते हुए डीएपकएससी से उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने आज कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाना अधिकारियों का दायित्व है। वह कल आदर्श कालोनी वासियों के निमंत्रण पर उनसे मिलने गई थीं। उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीबों के लिए अंत्योदय के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा कानून के तहत बेहद...