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रामबाण नहीं है नदी जोड़ योजना- अभिनव श्रीवास्तव

जनसत्ता 16 मार्च, 2012: उच्चतम न्यायालय द्वारा सरकार को नदियों के एकीकरण की योजना पर चरणबद्ध तरीके से अमल करने का निर्देश देने के बाद परिणामप्रिय विश्लेषक इस योजना से होने वाले लाभों को गिनवाने में लग गए हैं। नदियों के एकीकरण के इस प्रस्ताव पर उस तबके के बीच खासा उत्साह का माहौल है जो इसके जरिए अपने हितों को साधने और अपने आर्थिक विस्तार की संभावनाएं तलाश रहा है।...

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मीडिया-मनोरंजन क्षेत्र में 15 फीसदी वृद्धि की आस

मुंबई। भारत में मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में 2011 में 12 फीसद वृद्धि दर्ज की गई है। इसके साथ ही यह वृद्धि 72,800 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। 2016 तक इसकी समेकित वृद्धि 15 फीसद होने की उम्मीद है। यह बात फिक्की-केपीएमजीकी ताजातरीन रपट में कही गई है। केपीएमजी के मीडिया और मनोरंजन प्रमुख जेहिल ठक्कर ने कहा कि मीडिया और मनोरंजन उद्योग के आधार में उल्लेखनीय बदलाव होना...

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एचआईवी-एड्स के नियंत्रण में नाको को सफलता मिली: प्रमुख

नयी दिल्ली, सात फरवरी (एजेंसी) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन :नाको: के महानिदेशक सयान चटर्जी ने आज एचआईवी-एड्स पर नियंत्रण में नाटो की सफलता की सराहना करते हुए कहा कि संगठन के प्रयासों से सुधार हुआ है। स्वास्थ्य शोध से जुड़े दक्षिण एशियाई मंच के एक कार्यक्रम में चटर्जी ने कहा, ‘‘नाको वैश्विक कामयाबी का एक मॉडल है। भारत एचआईवी संक्रमण के मामलों को लगभग 50 फीसदी तक नीचे लाने में कामयाब रहा...

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विकास की बंद गली- भारत डोगरा

जनसत्ता 2 फरवरी, 2012 : हाल के वैश्विक संकट ने विश्व-स्तर पर लोगों को नए सिरे से आर्थिक नीतियों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया है। अब आम लोग और विशेषज्ञ दोनों निजीकरण, बाजारीकरण और भूमंडलीकरण पर आधारित मॉडल की प्रासंगिकता पर सवाल उठा रहे हैं। आम लोगों की बेचैनी की अभिव्यक्ति सबसे प्रबल रूप में आक्युपाइ द वॉल स्ट्रीट आंदोलन के रूप में हुई है। दूसरी ओर, इस बार...

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सभी लड़कियों को मुफ्त शिक्षा

रांची : राज्य सरकार अब सभी बालिकाओं को मुफ्त शिक्षा देगी. सरकार ने स्थापना अनुमति (प्रस्वीकृति) प्राप्त विद्यालयों व महाविद्यालयों में पढ़नेवाली छात्राओं को भी 10 वीं और 12 वीं की मुफ्त शिक्षा देने का फैसला किया है. इनको परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा. इससे राज्य की 63 हजार से अधिक बालिकाओं को लाभ मिलेगा. शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को विधि और वित्त विभाग की भी मंजूरी मिल चुकी है....

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