नई दिल्ली। ऐसे समय में जब संसद विवादित लोकपाल विधेयक पर चर्चा करने की तैयारी में है, एक पूर्व नौकरशाह ने कहा है कि ज्यादातर उद्योग घराने सरकारी नीतियों को प्रभावित करने या अपने पक्ष में निर्णय के लिए सासदों को साध कर रखते हैं। आर्थिक खुफिया ब्यूरो के पूर्व महानिदेशक बी.वी. कुमार ने अपनी नई किताब 'दि डार्कर साइड आफ ब्लैक मनी' में लिखा है कि कुछ बड़े उद्योग घराने...

शिमला। हिमाचल में भी ऐसे अन्ना हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी। उनकी इस लड़ाई में अंतत: भ्रष्टाचारियों को मुंह की खानी पड़ी। पेश हैं ऐसे कुछ चेहरे जिन्होंने जनहित के लिए आवाज उठाई.. हौसले से उजागर हुई मनरेगा की धांधली कमला देवी, घरेलू महिला, मंडी मंडी के पंडोह कस्बे के सरहांडा गांव की कमला देवी ने 2007 में मनरेगा के खिलाफ प्रदेश में पहली एफआईआर दर्ज करवाई थी। कमला देवी को...

भ्रष्टाचार के खिलाफ़ इस समय भारत में हल्ला बोल कार्यक्रम चल रहा है. भ्रष्टाचार के इस रोग से मुक्ति के लिए दुनिया के ज्यादातर देशों की जनता छटपटा रही है. तमाम देशों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए संस्थाएं भी हैं. लेकिन क्या करप्शन फ्री समाज का बनना संभव है? दुनिया में भ्रष्टाचार उजागर करने में ’ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल‘ सबसे आगे रहा है. जिस देश में इस संस्था का मुख्यालय है, वह दुनिया के...

बीते महीने शिलांग में हुए सूचना के अधिकार के राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद यह स्पष्ट हो गया था कि आरटीआई का कानून शासन में पारदर्शिता,जवाबदेही और जनता की भागीदारी की एक नई राह खोल रहा है। और अब ,नागरिक संगठनों द्वारा सरकारी लोकपाल बिल के विकल्प के रुप में जो मसौदा तैयार किया गया है उससे इस बात पर मुहर लग गई है। भ्रष्टाचार निरोधी जन लोकपाल बिल के नाम से...

सामाजिक अधिकारिता के कानूनों के होने भर से किसी समुदाय के सशक्तीकरण की गारंटी होती तो राजस्थान का आदिवासी समुदाय ना तो शिक्षा के बुनियादी अधिकार से वंचित रहता और ना ही अपनी जीविका के जरुरी साधन जमीन से। मिसाल के लिए इन तथ्यों पर गौर करें।राजस्थान की कुल आबादी में आदिवासी समुदाय की तादाद १२.४४ फीसदी है और साक्षरता-दर है ४४.७ फीसदी जबकि सूबे की औसत साक्षरता दर इससे कहीं ज्यादा ऊंची(६१.०३ फीसदी) है। क्या शिक्षा...