नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में किसानों के सड़क पर उतरने के बाद अरसे से अटका पड़ा भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक अब आगे बढ़ सकता है। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी के भी किसानों के समर्थन में उतरने के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पिछले चार साल से लटके इस विधेयक को अगले संसद सत्र में पारित कराने का वादा किया है। राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश के प्रभारी महासचिव दिग्विजय...

नई दिल्ली। उत्तरप्रदेश में यमुना एक्सप्रेस-वे के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों के आंदोलन का मुद्दा लोकसभा में मंगलवार को उठने पर सरकार ने कहा कि भूमि अधिग्रहण के बारे में सरकार और किसानों को स्वीकार्य समाधान ढूंढ़ने के लिए एक मंत्री समूह का गठन किया गया है और इस बारे में जल्द ही एक विधेयक लाया जाएगा। अलीगढ़-मथुरा क्षेत्र में आंदोलनरत किसानों पर पुलिस फायरिंग के मुद्दे पर लगभग सभी...

भोपाल. शिवराज मंत्रिपरिषद ने परिवहन व्यवस्था के नए सेटअप के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस पर पांच करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें अमले का पांच तरह का कैडर होगा, 349 नए पद मंजूर किए गए हैं। संभागीय उपायुक्त पदस्थ्र किए जाएंगे। ग्रामीण परिवहन में दो तरह के मार्ग होंगे और 100 किलोमीटर पर प्रति सीट प्रति माह 120 रुपए फीस लगेगी। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट...

नई दिल्ली। संप्रग प्रमुख सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद [एनएसी] की बुधवार हुई बैठक में वर्ष 2011 से सर्वाधिक गरीब जिलों में प्रत्येक परिवार को तीन रुपये प्रति किलो की दर से हर महीने 35 किलोग्राम गेंहू, चावल देने की सिफारिश की गई। साथ ही प्रस्तावित सांप्रदायिक हिंसा रोकथाम विधेयक का नया मसौदा तैयार करने पर भी आमराय बनी। बैठक में खाद्य सुरक्षा विधेयक को लागू करने...

नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने सोमवार को कहा कि प्राइवेट एजेंसियों के जरिए लागू होने वाली सरकार की प्रमुख योजनाओं में जवाबदेही के स्तर पर गंभीर कमियां है और यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक [कैग] द्वारा प्रस्तावित नए आडिट विधेयक के लिए बड़ी चुनौती है। विधायिका और आडिट को लेकर हुए एक राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन करते हुए मीरा कुमार ने कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही अच्छे शासन के...