कोरबा. जल संसाधन विभाग के पाली सब डिवीजन में रतिजा एनीकट की मरम्मत के नाम पर 90.287 लाख रुपए खर्च कर दिए गए, जबकि एनीकट का निर्माण ही अभी शुरू नहीं हुआ है। यह मामला सप्लाई आदेश के नाम पर 20 करोड़ रुपए से अधिक की गड़बड़ी की जांच के दौरान सामने आया है। पाली में लीलागर नदी पर एसबी पॉवर प्लांट के लिए जल संसाधन विभाग का रतिजा एनीकट प्रस्तावित...

शिमला. प्रदेश के करीब एक लाख लोगों को को आईपीएच विभाग ‘जहरीला’ पानी पिला रहा है। राजधानी शिमला में भी करीब ८ हजार लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग की 155 पेयजल स्कीमों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। इन पेयजल स्कीमों से करीब 350 बस्तियों को पानी की सप्लाई की जाती है। राज्य की मौजूदा कैबिनेट में तीन-तीन मंत्री देने वाले मंडी जिले में सबसे...

मध्य प्रदेश में गत पांच वर्षों के दौरान गरीबी दर में 12 प्रतिशत की अभूतपूर्व कमी आई है, जबकि इस दौरान गरीबी कम होने का राष्ट्रीय प्रतिशत 7.3 रहा। इससे पहले वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2004-05 की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश देश का एकमात्र राज्य था, जहां गरीबी चार प्रतिशत बढ़ी थी। 2004-2009 तक गरीबी में वार्षिक 1.5% कमी योजना आयोग द्वारा जारी आंकड़ों में एक उल्लेखनीय तथ्य यह भी उभरकर...

नई दिल्ली. कृषि क्षेत्र के लिए इस बार बजट में कई प्रावधान किए गए हैं। बजट में कृषि के लिए बजट 18 फीसदी बढ़ाकर 20,208 करोड़ किया गया है। यूरिया उत्पादन अगले पांच साल में जरूरत के अनुरूप किसानों को सीधे सब्सिडी देने के फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अलावा 6 महीने में 50 जिलों में कैरोसीन और खाद सब्सिडी मिलेगी। मोबाइल के जरिए 12 करोड़ किसानों...

जनसत्ता 16 मार्च, 2012: उच्चतम न्यायालय द्वारा सरकार को नदियों के एकीकरण की योजना पर चरणबद्ध तरीके से अमल करने का निर्देश देने के बाद परिणामप्रिय विश्लेषक इस योजना से होने वाले लाभों को गिनवाने में लग गए हैं। नदियों के एकीकरण के इस प्रस्ताव पर उस तबके के बीच खासा उत्साह का माहौल है जो इसके जरिए अपने हितों को साधने और अपने आर्थिक विस्तार की संभावनाएं तलाश रहा है।...