वाराणसी। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन घोटाले की जांच के दौरान शुक्रवार एक और डिप्टी सीएमओ की जान चली गई। वाराणसी जिले के पिंड्रा स्वास्थ्य केंद्र पर जांच के लिए सीबीआइ टीम आने की सूचना पर डॉ. शैलैष वहां जा रहे थे। रास्ते में हादसे का शिकार हो गए। गौरतलब है कि एनआरएचएम घोटाले में ही स्वास्थ्य विभाग के तीन अफसरों की हत्या हो चुकी है। एक अन्य ने...
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प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण करने के आरोप में एक निजी क्लीनिक सील
अमृतसर, 9 फरवरी (एजेंसी) स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने आज यहां कानून का उल्लंघन कर प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण करने के आरोप में एक निजी क्लीनिक को सील कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि सिग्मा डायग्नोस्टिक सेंटर को सील कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने क्लीनिक में अचानक छापा मारा और पाया कि वहां प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि इस संबंध में क्लीनिक के...
More »बच्चों की मौत पर बंगाल के जवाब से एनसीपीसीआर ‘असंतुष्ट’, फिर भेजा पत्र
नयी दिल्ली, पांच फरवरी (एजेंसी) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग :एनसीपीसीआर: ने पश्चिम बंगाल के विभिन्न अस्पतालों में बच्चों की मौत पर राज्य सरकार की ओर से दी गई रिपोर्ट पर असंतोष जाहिर करते हुए फिर से एक पत्र राज्य के मुख्य सचिव के नाम भेजा है, जिसमें विस्तृत जानकारी भेजने के साथ ही प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधारों की सिफारिश की गई है। एनसीपीसीआर की ओर से बीते गुरुवार को...
More »गुजरात में बाल अधिकार की ‘खराब स्थिति’ पर जन सुनवाई करेगा एनसीपीसीआर
नई दिल्ली, 9 जनवरी (एजेंसी)। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर)गुजरात में बाल अधिकार की कथित खराब स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए राज्य में इस महीने के आखिर में जन सुनवाई करने जा रहा है। एनसीपीसीआर का कहना है कि गुजरात में बीटी कॉटन के खेतों में बड़ी संख्या में बाल श्रमिक काम कर रहे हैं और दूसरे राज्यों में भी बाल श्रमिकों का पलायन हो रहा है, लेकिन राज्य...
More »खाद्य सुरक्षा की खातिर - सुभाष वर्मा
जनसत्ता 5 जनवरी, 2012: पूरी दुनिया में एक सौ पचीस करोड़ से अधिक लोग भूख से त्रस्त हैं, जिनमें से एक तिहाई लोग भारत के गरीब हैं। नवीनतम वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का स्थान बहुत नीचे, इक्यासी देशों के बीच सड़सठवां है। इसलिए यह स्वागत-योग्य है कि भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा की गारंटी देने वाला विधेयक संसद में पेश किया है। इस विधेयक में ग्रामीण इलाकों की पचहत्तर फीसद और...
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