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हर दिल्ली वाले पर 60,000 का कर्ज, महंगी हो सकती हैं बिजली

  नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जहां एक ओर बिजली कंपनियों की बगैर ऑडिट किसी भी सूरत में बिजली दरों में बढ़ोतरी को रोकने पर अड़े हुए हैं तो दूसरी ओर बिजली कंपनियां बिजली दरों में बढ़ोतरी के लिए सरकार दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना रही हैं। बिजली कंपनियों ने दावा किया है कि दिल्ली के प्रत्येक बिजली उपभोक्ता पर उनके 60 हजार रुपए बकाया हैं। अर्थात दिल्ली...

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कोरबा : 'रोशनी' तिल-तिल समा रही अंधेरे के आगोश में

कोरबा (निप्र)। गर्भ में पल रही बेटी को बचाने देश भर में भले ही अभियान चलाया जा रहा हो, पर इस दुनिया में आ चुकी 5 साल की बेटी को बचाने कोई सुध नहीं ले रहा। रोजी मजदूरी वाले कृष्णा यादव ने बड़े प्यार से अपनी बेटी का नाम रोशनी रखा था, पर उजाला होने से पहले ही वह अंधेरे की आगोश में समाने लगी है। उसके दोनों किडनी एक...

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राजस्थान में बहू से प्रताड़ित हैं एक तिहाई बुजुर्ग महिलाएं

जयपुर। अमूमन सुना जाता है कि सास, बहू पर अत्याचार करती है, लेकिन राजस्थान में कहानी दूसरी है। यहां के 33 जिलों में हुए एक सर्वे के अनुसार करीब एक तिहाई बुजुर्ग महिलाएं अपनी बहु से प्रताड़ित हैं। इस विषय पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) से जुडे एक एनजीओ एजवेल रिसर्च एंड एडवोकेसी सेंटर की ओर से सर्वे किया गया। यह सर्वे बुजुर्ग महिलाओं की सामाजिक स्थिति, स्वास्थ्य, वित्तीय स्थिति...

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जनधन में 'ठन-ठन' गोपाल, वादा निभाने में फिलहाल फेल हुई मोदी सरकार- पीयूष बबेले

लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त, 2014 को पहली बार तिरंगा फहराने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के लिए एनडीए सरकार की सबसे बड़ी जनधन योजना की घोषणा की. 28 अगस्त को दिल्ली के विज्ञान भवन में योजना के विधिवत उद्घाटन के मौके पर अपने 26 मिनट और 13 सेकंड के भाषण में मोदी ने कहा , '15 अगस्त के मेरे भाषण की एक बात पर टीवी चैनल...

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भूमि बिल पर फिर आएगा अध्यादेश

केंद्र सरकार विवादास्पद भूमि अधिग्रहण पर तीसरी बार अध्यादेश ला सकती है। राज्यसभा में अल्पमत के चलते इससे जुड़े बिल को संसद की मंजूरी दिलाने में नाकाम सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को इस मुद्दे पर बैठक की। इसमें भू-अधिग्रहण अध्यादेश को फिर से लागू किए जाने की मंजूरी दी गई। विधेयक संसद की संयुक्त सचिव के पास विचाराधीन: मौजूदा अध्यादेश की अवधि 3 जून को खत्म हो रही है,...

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