केंद्र की सत्ता में एक साल पूरे होने के अवसर पर भाजपा चाहे कितना भी जश्न क्यों न मनाए, वास्तविकता यह है कि उसकी परेशानी छिपाए नहीं छिप रही। अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि कॉरपोरेट हितैषी की रही है। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद से उनकी यह छवि कमोबेश खंडित होती दिखाई देती है। पिछले दिनों खत्म हुए बजट सत्र में उनकी कोशिशों के बावजूद ऐसा कुछ नहीं हुआ,...

नई दिल्ली। महंगाई में नरमी के ट्रेंड के उलट नरेंद्र मोदी सरकार के पहले साल में प्रमुख मेट्रो शहरों में दालें 64 फीसद तक महंगी हुई हैं। खासतौर से घरेलू उत्पादन में कमी के चलते दालों के दाम बढ़े हैं। लगातार दूसरे वर्ष मानसून खराब रहने की भविष्यवाणी के बीच सरकार एमएमटीसी जैसी सरकारी टे्रडिंग फर्मों के जरिये दालों के आयात पर विचार कर रही है। इसका मकसद इनकी घरेलू आपूर्ति...

कोल्हापुर। महाराष्ट्र में सरकार द्वारा किसानों के लिए जारी की गई राहत राशि का वितरण नहीं करने वाले बैंकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रविवार को सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने यह चेतावनी दी। उन्होंने यहां पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में कहा, 'मुझे हाल ही में पता चला है कि कुछ को-ऑपरेटिव और निजी बैंकों ने राज्य सरकार द्वारा किसानों को दी गई राहत राशि रोक रखी है। उदाहरण...

आजादी के बाद किसी गांव में पहली बार कोई मैट्रिक पास किया है. यह खबर राज्य में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली या जागरूकता का अभाव को दर्शाता है. यह राज्य सरकार के लिए सोचनीय भी है. लेकिन, इस परिणाम ने ग्रामीणों में शिक्षा के प्रति एक नया संचार फैलाया है. ऐसी उम्मीद है. रानीश्वर : रानीश्वर पंचायत अंतर्गत वृंदावनी पंचायत के चुआपानी गांव का जोसेफ टुडू आजादी के बाद पहला ऐसा...

मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की बाट जोहते केंद्रीय सूचना आयोग में बीते नौ महीनों में लंबित मामलों की संख्या में एक चौथाई से ज्यादा की बढोत्तरी हुई है !   केद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट के अनुसार 22 अगस्त 2014 को आयोग में निपटारे की बाट जोहते मामलों की संख्या तकरीबन तीस हजार (29,959) थी जो नौ महीने बाद 19 मई 2015 को बढ़कर उनचालीस हजार से ज्यादा (39,416) हो गई...