शिमला. हिमाचल प्रदेश में किरायेदारी एवं भूमि सुधार अधिनियम 1972 (1974 का अधिनियम 8) की धारा 118 के तहत भूमि खरीदना आसान नहीं रहेगा। होटल निर्माण, पर्यटन गतिविधियों के संचालन, उद्योगों और शिक्षण संस्थानों की स्थापना और हर्बल गार्डनिंग के नाम पर जमीन खरीदने वाले व्यवसायियों को खरीद के बाद जमीन को तय समय के भीतर उपयोग में लाना अनिवार्य होगा। तय अवधि में जमीन का उपयोग न करने पर खरीदार का...

करीब दो सदी पहले 1788 में वारेन हेस्टिंग्स के महाभियोग कार्यवाही के समय एडमंड बर्क ने घोषणा की थी कि ‘घूसखोरी, गंदे हाथ से सने  महान साम्राज्य के प्रमुख गवर्नर का गरीब, दीन व पस्तहाल घूस लेना दरअसल किसी सरकार को मानवता की निगाह में गिरा, घृणित व तिरस्कृत बनाता है.’ 1977 में कंट्रोलिंग द ग्लोबल करप्शन ऐपडेमिक एक आलेख में रॉबर्ट एस लेइकन ने बर्क के अभियोग पर कड़ी टिप्पणी की कि ‘आजादी...

उत्तर प्रदेश सरकार ने आज विधानसभा में रसोई गैस की कमी की बात तो स्वीकार की लेकिन इस बात से इन्कार कर दिया कि इसकी कालाबाजारी हो रही है। राज्य के खाद्य और आपूर्ति मंत्नी राम प्रसाद चौधरी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं से भी रसोई गैस की कालाबाजारी की शिकायत नहीं मिली है जबकि विपक्षी सदस्यों का कहना था कि रसोई गैस के सिलेंडर बडी संख्या...

मुंबई. महाराष्ट्र में अब लोगों को अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए थानों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। राज्य सरकार ने ‘ई-कंप्लेंट’ का मसौदा तैयार कर लिया है। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। इससे लोग इंटरनेट के जरिए पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकेंगे। ऐसी होगी सुविधा : महाराष्ट्र सरकार की अधिकृत वेबसाइट पर ई-कंप्लेंट का लिंक दिया जाएगा। इस पर क्लिक करने वाले व्यक्ति को अपना नाम, मोबाइल नंबर, शिकायत...

चंडीगढ़. 1993 बैच के आईएएस के. शिवा प्रसाद के खिलाफ केस चलाने के लिए केंद्र सरकार के कार्मिक विभाग ने मंजूरी दे दी है। सीबीआई ने घटिया चावल लेने के तीन मामले शिवा प्रसाद पर दर्ज किए हैं। एफसीआई के सीनियर रीजनल मैनेजर रहते हुए उन पर केस दर्ज किए गए थे। मालूम हो कि सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच ने सितंबर और अक्टूबर 2005 में कई जिलों में छापे मारकर 451 सैंपल कलेक्ट किए...