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महंगाई पर कसेगी लगाम

गंगा नदी के फ्लोटिंग रेस्तरां से (पटना)। दिन के करीब सवा दो बजे थे। सूरज आज से उत्तारायण है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उत्तार की तरफ सीढि़यां उतर रहे थे, अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ। ठंडी हवाओं के बीच पर्यटन निगम के एम.वी. गंगा विहार जलयान पर सवार हुए। गंगा की थिरकती लहरों पर फ्लोटिंग रेस्तरां में कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की इस बैठक में 14 महत्वपूर्ण फैसले लिये गये। करीब दो...

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चार सौ भूमिहीनों को मिलेगा कृषि भूमि का पट्टा

लखनऊ, 12 जनवरी: मुख्यमंत्री मायावती के जन्मदिवस पर राजधानी के चार सौ भूमिहीनों को कृषि भूमि का पट्टा दिये जाने की तैयारी की गयी है। इसके तहत प्रत्येक तहसील क्षेत्र में 100 लोगों का लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। यह शिविर कानपुर रोड स्थित सिटी मांटेसरी स्कूल में लगेगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मायावती के भी उपस्थित रहने की संभावना है। सूत्रों की मानें तो गरीबों व अनुसूचित जाति को कृषि भूमि...

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हर व्यक्ति को दो वक्त की रोटी प्राथमिकता

रांची। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद शिबू सोरेन ने बुधवार को कहा कि समाज के सबसे निचले तबके तक शासन को पहुंचाना और हर व्यक्ति को दो वक्त की रोटी के साथ काम उनकी प्राथमिकता है। पेट में अनाज और खेत में पानी उनकी पहली प्राथमिकता है। यह हो जाएगा, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। [गरीबों का कल्याण प्राथमिकता : रघुवर] प्रदेश के अंदर सुशासन कायम करते हुए गरीबों...

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विस्थापितों को नए साल का तोहफा

जम्मू, जागरण ब्यूरो : कश्मीरी पंडितों की घाटी वापसी की योजना के तहत मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विस्थापित युवाओं के लिए तीन हजार सरकारी नौकरियों को मंजूरी दी है। फास्ट ट्रैक पर होने वाले इस विशेष भर्ती अभियान के तहत विस्थापित कश्मीरी पंडित युवाओं की भर्ती राज्य भर्ती बोर्ड करेगा। उन्हें कश्मीर डिवीजन में ही नौकरी करनी होगी। कश्मीर डिवीजन में ये नियुक्तियां शिक्षा, समाज कल्याण, रिलीफ, इंजीनियरिंग, वित्ता, पर्यटन, स्वास्थ्य व राजस्व विभाग में...

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गुजरात: वनवासी कल्याण के लिए 15 हजार करोड़

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। सदियों से वनों में निवास करने वाली जनजातियों को वनभूमि पर मालिकाना हक देने के केंद्र सरकार के कानून की तरफदारी करते हुए गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह वनवासियों के कल्याण पर 15 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रही है। यही नहीं, राज्य सरकार ने वनों में निवास करने वाले जनजातीय लोगों को जनस्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, अधिकार, स्वच्छता और अनाज वितरण की सरकारी योजना [पीडीएस] का लाभ...

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