SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 660

बच्चों की खातिर पांच माताओं ने किया गैरकानूनी काम, कोर्ट ने किया सभी को रिहा

नई दिल्ली. अपने बच्चों का पेट भरने की खातिर राजस्थान के भीलवाड़ा से दिल्ली आकर भीख मांगने वाली पांच माताओं पर दया दिखाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उनको रिहा करने का आदेश दिया है।   पांचों महिलाओं को भीख मांगने के अपराध में एक साल के लिए एक कल्याण केंद्र में रखा गया था। जस्टिस एमएम मेहता ने अपने आदेश में कहा है कि यह सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है कि याचिकाकर्ताओं को अपने और...

More »

'आरटीई कानून के नियमों की पालन जरूरी, सभी स्कूल रजिस्ट्रेशन करवाएं'

चंडीगढ़. शिक्षा के अधिकार के तहत सभी स्कूल अपने राज्यों से रजिस्टर्ड होने चाहिए। सोमवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि चंडीगढ़, पंजाब व हरियाणा के सभी स्कूल अपने संबंधित राज्य से रजिस्टर्ड होने चाहिए। सुनवाई के दौरान सामने आया कि पंजाब में कुल 9800 स्कूलों में से 3800 स्कूल रजिस्टर्ड नहीं हैं। जस्टिस एसके मित्तल व जस्टिस टीपीएस मान की खंडपीठ ने कहा कि...

More »

नगड़ी विवाद : ग्रामीणों की याचिका हाइकोर्ट से खारिज

रांची : हाइकोर्ट में बुधवार को नगड़ी (कांके) में जमीन अधिग्रहण मामले पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति प्रकाश टांटिया व न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने ग्रामीणों (प्रार्थी) की हस्तक्षेप याचिका को खारिज कर दी. ग्रामीणों की ओर से मामले की पैरवी कर रहे वकील राजीव कुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है. सामाजिक कार्यकर्ता दयामनी बरला ने भी कहा कि वे लोग सुप्रीम कोर्ट जायेंगे. 17...

More »

35 हजार करोड़ के खाद्यान्न घोटाले में खाद्य मंत्री रघुराज प्रताप के पूर्व पीआरओ तलब- विजय उपाध्या??

लखनऊ। उप्र के 35 हजार करोड़ से अधिक के खाद्यान्न घोटाले की जांच कर रही सीबीआइ ने अखिलेश सरकार के खाद्य एवं रसद मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के पूर्व जनसंपर्क अधिकारी पीआरओ राजीव कुमार यादव को नोटिस देकर तलब किया है। सीबीआइ ने यादव को एक सप्ताह अंदर सीबीआई के लखनऊ आफिस में उपस्थित होकर बयान देने के लिए कहा है। सीबीआई ने बुधवार को खाद्यान्न घोटाले से जुड़े...

More »

आरटीआई में हाईकोर्ट के बनाए नियमों को चुनौती

सूचना के अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत आवेदकों को जानकारी देने के बदले 500 रुपये का शुल्क निर्धारित करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के नियमों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने प्रति पन्ने दर 15 रुपये तय की है। सर्वोच्च अदालत में दायर याचिका में एनजीओ कॉमन कॉज ने कहा है कि 500 रुपये प्रति सूचना की दर से अर्जी का निपटारा करना सूचना का अधिकार कानून की...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close