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धड़ल्ले से हो रहा अवैध खनन, रोके कौन!- नीरज व्यास

बहुमंजिला भवनों के निर्माण व अन्य विकास कार्य निरंतर चल रहे हैं और इसके लिए जिला की खड्डों में अवैध खनन धड़ल्ले से हो रहा है। इस अवैध खनन को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयास नाकाफी हैं। कांगड़ा जिला में खनन के लिए एसटीपी शॉट टर्म परमिट दिए जाते थे। जिसके चलते कम अवधि के इजाजत परमिट लेकर लोग खड्डों में खनन करते थे और इससे होने वाली आय का...

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मुख्यमंत्री के पिता ने ठोका दावा-‘बासमती चावल हमारा’- कौशल किशोर चतुर्वेदी

भोपाल. प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पिता प्रेम सिंह प्रदेश के पहले किसान बन गए हैं, जिन्होंने बासमती चावल को प्रदेश की विरासत बनाने के लिए प्रयास शुरू किया है। उन्होंने कृषि विभाग को यह हलफनामा दिया है कि जैत के उनके खेतों में पिछले सात दशक से बासमती चावल की खेती हो रही है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार का कृषि विभाग इन दिनों बासमती उत्पादन क्षेत्र के अंतर्गत मध्यप्रदेश...

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बिना परीक्षण बांट दिया उड़द का घटिया बीज

जयपुर. राज्य बीज निगम ने बिना फील्ड परीक्षण के ही किसानों को उड़द की नई किस्म का बीज बांट दिया। सामान्य प्रक्रिया के अनुसार किसानों को वही किस्म दी जानी चाहिए जिसकी पैकेज ऑफ प्रैक्टिस में सिफारिश की गई हो। राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय निदेशक (अनुसंधान) डॉ. ओ.पी. गिल का कहना है कि पैकेज ऑफ प्रैक्टिस में उन्हीं किस्मों को शामिल किया जाता है जिनका कम से कम दो साल तक फील्ड...

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शिकायत पर कालका के गांवों में जमीन घोटालों की जांच शुरू

पंचकूला. कालका व पिंजौर में शामलात जमीनों में करोड़ों की हेराफेरी की शिकायतें मिलने के बाद डीसी आशिमा बराड़ ने कालका की एसडीएम वंदना दिसोदिया को मामले की जांच सौंपी है। कालका के गांव धमाला, मानकपुर नानकचंद, मानकपुर ठाकुरदास, सूरजपुर, रजीपुर सहित कुछ अन्य गांवों में सैकड़ों एकड़ शामलात जमीन के अधिग्रहण, जमीनों की फर्जी नामों से रजिस्ट्रियां करने, जमीन के हिस्सेदारों को मुआवजा देने की प्रक्रिया, जमीनों पर अवैध कब्जों की जांच एसडीएम...

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पंचकूला में अरबों का जमीन घोटाला

पंचकूला। पंचकूला में अरबों का जमीन घोटाला सामने आया है। यह मामला माजरी चौक के पास चौकी गांव की 187 एकड़ शामलात जमीन से जुड़ा है, जिसे उन लोगों के नाम रजिस्टर कर दिया गया जो इसके मालिक ही नहीं थे। यह जमीन नेशनल हाईवे 73 के साथ लगती है और इसकी कीमत आज अरबों रुपये है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के निर्देश पर पंचायत विभाग के वित्तायुक्त व प्रधान सचिव...

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